सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय

दिल्ली Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका Bail plea पर सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है। याचिका में कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू द्वारा सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगे जाने के बाद कार्यवाही स्थगित करने का फैसला किया। एएसजी राजू ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है। दूसरी ओर, आप सुप्रीमो का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि सीबीआई ने जानबूझकर गुरुवार देर रात जवाब दाखिल किया।

अंतत: न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया। पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका और जमानत की मांग करने वाली उनकी अलग याचिका पर नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआई से 23 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा गुरुवार को तैयार की गई कार्यालय रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि हालांकि अधिवक्ता एम.के. मरोरिया ने सीबीआई की ओर से वकालतनामा/उपस्थिति दाखिल की है, लेकिन “उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है”।

कार्यालय रिपोर्ट Office Reports में कहा गया है कि सीबीआई को दस्ती के अलावा विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भी नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले पर हमला किया, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को उचित ठहराने के लिए “स्पष्ट रूप से पर्याप्त सबूत” पेश किए थे।

अपने विवादित फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने केजरीवाल से अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा। 29 जुलाई को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम और अन्य आरोपियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी अभियोजन शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है।