SC ने सीएम केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल CM Kejriwal की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू द्वारा सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगे जाने के बाद कार्यवाही स्थगित करने का फैसला किया।

एएसजी राजू ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल द्वारा दायर एक याचिका में अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है। दूसरी ओर, आप सुप्रीमो का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि सीबीआई ने जानबूझकर गुरुवार देर रात जवाब दाखिल किया।

अंतत: न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले में सीबीआई को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी तथा याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका तथा जमानत की मांग करने वाली उनकी अलग याचिका पर नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआई से 23 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा गुरुवार को तैयार की गई कार्यालय रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि यद्यपि अधिवक्ता एम.के. मरोरिया ने सीबीआई की ओर से वकालतनामा/उपस्थिति दाखिल की है, लेकिन "उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है"।

कार्यालय रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्ती के अलावा विशेष संदेशवाहक के माध्यम से सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी तथा उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले पर हमला किया, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के, क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को उचित ठहराने के लिए "पर्याप्त सबूत" पेश किए थे।

अपने विवादित फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने केजरीवाल से अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा।29 जुलाई को, सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम और अन्य आरोपियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अपना आरोपपत्र दाखिल किया था।

ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी अभियोजन शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें आप और इसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। इस बीच, यहां की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी।

आप सुप्रीमो को उनकी पहले दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया।

(आईएएनएस)