Supreme Court ने हत्या के मामले में गैंगस्टर अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक बढ़ाई

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक लगाते हुए अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के 5 अप्रैल के आदेश के संचालन पर रोक लगाते हुए अपने 3 जून के आदेश को निरपेक्ष बना दिया। हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को 2006 की छूट नीति के तहत गवली की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने गवली की पैरोल अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को समयपूर्व रिहाई का अधिकार है लेकिन समाज को भी शांति से रहने का अधिकार है। पीठ ने कहा कि वह कैदियों के अधिकारों के प्रति सचेत है पीठ ने कहा, "हम आपको कोई अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं थे। हमारे द्वारा दिया गया अंतरिम स्थगन पुष्ट है। चूंकि आपके मामले पर गहन विचार की आवश्यकता है, इसलिए हम अपील पर ही निर्णय लेना चाहेंगे। हम आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते और हम राज्य के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। अपील की सुनवाई 20 नवंबर को होगी।" गवली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने पीठ को बताया कि उनका मुवक्किल 72 वर्ष का है और उसे 15 बार पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उसे सांस लेने में गंभीर समस्या है।

"एक पल के लिए गवली को अलग रखिए। इस अदालत को इस मामले से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 2006 की एक छूट नीति है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के उन कैदियों को राहत प्रदान करती है जिन्होंने 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली है।" पीठ ने तब टिप्पणी की, "आपको पता होना चाहिए कि हर कोई अरुण गवली नहीं है । फिल्म 'शोले' में एक मशहूर संवाद है: 'सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यह यहां एक मामला हो सकता है'।" महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे ने पीठ को बताया कि गवली के खिलाफ 46 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के करीब 10 मामले शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय के 5 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने गवली की याचिका को स्वीकार कर लिया था, जहां उसने 10 जनवरी, 2006 की छूट नीति के आधार पर सरकार को उसकी समयपूर्व रिहाई के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जो 31 अगस्त, 2012 को उसकी सजा की तारीख पर प्रचलित थी। गवली, जो मकोका के प्रावधानों के तहत मुंबई शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की 2006 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, ने दावा किया है कि उसने 2006 की नीति की सभी शर्तों का पालन किया है।

गवली ने कहा कि राज्य अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई के लिए उसके आवेदन को खारिज करना अन्यायपूर्ण, मनमाना है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने समय से पहले रिहाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि समय से पहले रिहाई के लिए 18 मार्च 2010 के संशोधित दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि संगठित अपराध के किसी दोषी की समय से पहले रिहाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह वास्तव में 40 वर्ष कारावास की सजा न काट ले। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया था और अधिकारियों को उस संबंध में परिणामी आदेश पारित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।

हालांकि, 9 मई को राज्य सरकार ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया और 5 अप्रैल के आदेश को लागू करने के लिए चार महीने का समय मांगा, कहा कि उन्होंने इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने गवली की समय से पहले रिहाई के 5 अप्रैल के आदेश को लागू करने के लिए सरकार को चार और सप्ताह का समय दिया और स्पष्ट किया कि अब और विस्तार नहीं दिया जाएगा। उसे जमसांडेकर की हत्या के लिए 2006 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर मुकदमा चलाया गया था। अगस्त 2012 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गवली भायखला में दगड़ी चॉल का गैंगस्टर था और बाद में उसने अखिल भारतीय सेना की स्थापना की और 2004-09 तक मुंबई की चिंचपोकली सीट से विधायक रहा। (एएनआई)