सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और आतिशी के मानहानि मामले पर रोक बढ़ाई

NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया। इन दोनों पर राष्ट्रीय राजधानी में 2018 में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने के संबंध में उनकी टिप्पणी को लेकर आरोप लगाए गए थे।

केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव बब्बर ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। बब्बर के स्थगन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, अदालत ने टिप्पणी की, "किसी और जगह हिसाब चुकता कर लो... एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, सबसे पहले आपको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए।"

दो पूर्व मुख्यमंत्रियों अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने मतदाता नाम हटाए जाने पर 2018 की उनकी टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और केजरीवाल और आतिशी द्वारा दायर याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। ट्रायल कोर्ट ने पहले पाया था कि केजरीवाल और अन्य द्वारा की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया अपमानजनक प्रकृति की थीं। भाजपा नेता बब्बर ने तर्क दिया कि बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है और उन्होंने कानूनी राहत की मांग की है। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि मानहानि की शिकायत अस्पष्ट थी और कथित अपमानजनक बयानों से “पीड़ित व्यक्ति” की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं थी और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।