नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया.
न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विस्तार की अनुमति दी और कहा कि अब कोई विस्तार नहीं होगा। जस्टिस गवई ने कहा कि मिश्रा 15-16 सितंबर की आधी रात को ईडी निदेशक नहीं रहेंगे.
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने विस्तार की मांग के लिए केंद्र से सवाल किया और पूछा कि क्या मौजूदा प्रमुख को छोड़कर पूरा विभाग "अक्षम लोगों से भरा हुआ है"।
“क्या आप यह तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं कि आपका पूरा विभाग अक्षम व्यक्तियों से भरा है और आपके विभाग में केवल एक ही सक्षम व्यक्ति है और आप एक व्यक्ति के बिना काम नहीं कर सकते? क्या यह पूरी फोर्स का मनोबल गिराना नहीं है? मान लीजिए कि मैं सीजेआई हूं और मैं पद पर बने रहने में सक्षम नहीं हूं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ढह जाएगा?” बेंच की अध्यक्षता कर रहे जज जस्टिस गवई ने एसजी तुषार मेहता से पूछा.
अदालत ने कहा कि 11 जुलाई को उनके कार्यकाल को "अवैध" घोषित करने के फैसले के बाद, उसने "सामान्य परिस्थितियों" में कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के आवेदन पर विचार नहीं किया होगा। पीठ ने फैसला सुनाया कि अदालत इस संबंध में आगे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगी।
चल रही एफएटीएफ समीक्षा की पृष्ठभूमि में विस्तार की मांग करते हुए, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मिश्रा "अपरिहार्य" थे, लेकिन ईडी प्रमुख के रूप में उनका 15 अक्टूबर तक बने रहना आवश्यक है क्योंकि चल रही प्रक्रिया के लिए संचार, परामर्श आदि के आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है।
ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, "कुछ पड़ोसी देश चाहते हैं कि भारत एफएटीएफ की 'ग्रे सूची' में आ जाए और इसलिए, ईडी प्रमुख का पद पर बने रहना जरूरी है।"
पीठ केंद्र की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक जारी रखने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को मिश्रा को दिए गए लगातार दो एक साल के विस्तार को "अवैध" ठहराया था और कहा था कि केंद्र के आदेश 2021 के फैसले में उसके आदेश का "उल्लंघन" थे कि आईआरएस अधिकारी को आगे का कार्यकाल नहीं दिया जाना चाहिए।
इसने मिश्रा के विस्तारित कार्यकाल को भी नवंबर से घटाकर 31 जुलाई कर दिया था।
Gulabi Jagat
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