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उम्रकैद को 10 साल में बदलने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट, राज्य और दोषी को नोटिस

nidhi
15 Oct 2026 7:17 AM IST
उम्रकैद को 10 साल में बदलने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट, राज्य और दोषी को नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
नई दिल्ली: हत्या की दोषसिद्धि को गैर-इरादतन हत्या में बदलकर उम्रकैद की सजा दस साल करने के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार, 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की कानूनी समझ पर सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और दोषी चिंतामणि उर्फ चिंटू पटेल को नोटिस जारी किया है। उससे पूछा गया है कि हाई कोर्ट का आदेश रद्द करके हत्या की दोषसिद्धि वाला निचली अदालत का फैसला क्यों न बहाल किया जाए।
सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, “हाई कोर्ट की दयनीय स्थिति तो देखिए।” अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग एक और भाग दो के बीच अंतर की समझ को लेकर भी नाराजगी जताई। पीठ का कहना था कि जब बुनियादी कानूनी सिद्धांतों को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा, तो साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन कैसे होगा। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे सिद्धांत कानून की पढ़ाई के शुरुआती वर्ष में सिखाए जाते हैं।
मामला फरवरी 2021 में रायमोती पटेल की मौत से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, चिंतामणि महिला के घर उसके बेटे को तलाशते हुए पहुंचा था। बाद में महिला घायल अवस्था में मिली। अभियोजन का कहना है कि मौत से पहले उसने अपने पति को बताया था कि चिंतामणि ने उस पर हमला किया है। पोस्टमार्टम में सिर और चेहरे पर चोटें मिली थीं तथा सिर की चोट को मौत का कारण बताया गया था। इन्हीं परिस्थितियों और गवाहियों के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ा।
निचली अदालत ने सितंबर 2022 में चिंतामणि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ मामला हाई कोर्ट पहुंचा। नवंबर 2024 में हाई कोर्ट ने हत्या की दोषसिद्धि बदलकर धारा 304 भाग दो के तहत गैर-इरादतन हत्या का अपराध माना। इसके साथ उम्रकैद के स्थान पर दस वर्ष की सजा निर्धारित की गई। अब उसी निर्णय की कानूनी शुद्धता सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है।
हाई कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में अचानक हुए विवाद, पूर्व योजना के अभाव और आरोपी की मानसिक स्थिति से संबंधित परिस्थितियों पर विचार किया था। उसका मानना था कि महिला की जान लेने का इरादा नहीं था, लेकिन आरोपी को अपने कृत्य से मौत होने की संभावना का ज्ञान होना चाहिए था। इसी आधार पर अपराध की श्रेणी बदली गई। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रथमदृष्टया इस विश्लेषण पर असहमति जताते हुए घटना की पूरी परिस्थितियों को दोबारा परखने की जरूरत बताई है।
पीठ ने विशेष रूप से चोटों की प्रकृति, इस्तेमाल किए गए हथियार और घटना की शुरुआत से संबंधित तथ्यों पर ध्यान दिलाया। अदालत के अनुसार, हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि बदलते समय इन महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की प्रतीत होती है। शीर्ष अदालत की चिंता इस बात को लेकर है कि अपराध की श्रेणी बदलने का निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी सिद्धांतों के पर्याप्त परीक्षण के बाद निकाला गया था या नहीं।
धारा 304 के दोनों भागों में इरादे और ज्ञान का अंतर महत्वपूर्ण है। भाग एक उन मामलों से संबंधित है, जिनमें मौत करने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा होता है जिससे मौत होने की संभावना हो, लेकिन अपराध हत्या की श्रेणी में नहीं आता। भाग दो में मौत होने की संभावना का ज्ञान होता है, पर मौत करने या ऐसी चोट पहुंचाने का इरादा नहीं होता। इसलिए केवल मृत्यु होने का परिणाम देखकर दोनों में से किसी प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता; घटना के तथ्यों का परीक्षण आवश्यक होता है।
चिंतामणि की ओर से पेश कानूनी सहायता के वकील ने उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं होने की दलील दी। हालांकि, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट से मिली राहत पर ही सवाल उठ गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद बहाल करने का अंतिम आदेश नहीं दिया है। दोषी और राज्य सरकार का जवाब मांगा गया है। आगे मामले के गुण-दोष पर विचार के बाद तय होगा कि हाई कोर्ट का निर्णय बरकरार रहेगा या निचली अदालत का फैसला बहाल किया जाएगा।
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