Supreme Court ने मॉब लिंचिंग पर जनहित याचिका का किया निपटारा

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में बैठकर देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निगरानी और सूक्ष्म प्रबंधन करना उसके लिए संभव नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी 2018 में तहसीन पूनावाला के फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति कानून में उपाय पा सकते हैं। यह देखते हुए कि हर राज्य में स्थिति अलग होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से सब कुछ प्रबंधित करना उसके लिए संभव नहीं होगा।

जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के संबंध में एक समान निर्देश जारी नहीं किए जा सकते क्योंकि ऐसा करने से राज्य के अधिकारियों और निचली अदालतों का विवेक खत्म हो जाएगा जो इस मुद्दे से निपटने के लिए बेहतर तरीके से अनुकूल हैं।

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के लिए एक समान मुआवजा योजना अन्यायपूर्ण होगी क्योंकि प्रत्येक मामला दूसरे से अलग होता है और प्रत्येक पीड़ित को लगी चोट की डिग्री भी अलग-अलग होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सामान्य चोट लगती है और दूसरे को गंभीर चोट लगती है, तो एक समान मुआवज़ा देने का निर्देश अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए इस तरह की सर्वव्यापी राहत की मांग करने वाली याचिका पीड़ितों के हित में नहीं है।" सर्वोच्च न्यायालय नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) द्वारा दायर

एक जनहित याचिका ( PIL ) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायालय से भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग की कथित घटनाओं की निगरानी करने की मांग की गई थी, जो विशेष रूप से गौरक्षक समूहों द्वारा भड़काई जाती हैं। एनएफआईडब्ल्यू ने अपनी याचिका में अदालत से ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अधिकारियों के लिए एक समान निर्देश जारी करने की भी मांग की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील निजामुद्दीन पाशा ने कहा कि कई राज्यों में निजी व्यक्तियों को वाहन जब्त करने और मवेशियों की तस्करी के लिए लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकार दिए गए हैं।इस संबंध में, ऐसी घटनाओं से निपटने में सक्षम नहीं होने के राज्य मशीनरी के रवैये को देखा जाना चाहिए, वकील ने कहा।प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, SC ने नोट किया कि उसने पहले ही सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रकार यह सभी राज्य प्राधिकरणों को तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश देता है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक सामान्य याचिका में लिंचिंग और अन्य संबंधित अपराधों पर विभिन्न राज्य कानूनों की वैधता का परीक्षण करना अदालत के लिए उपयुक्त नहीं है। इस तरह की घटनाओं के पीड़ितों के लिए उपलब्ध उपायों के संबंध में शीर्ष अदालत से निर्देश मांगने वाली जनहित

याचिका में उठाए गए एक अन्य आधार के बारे में , अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी तहसीन पूनावाला मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति कानून में ऐसे उपाय पा सकते हैं । उपरोक्त निर्देशों के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया। (एएनआई)