सुप्रीम कोर्ट ने TDS प्रणाली को खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रणाली "स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है"। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अधिवक्ता याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह अपनी याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पीठ ने कहा, "क्षमा करें, हम विचार नहीं करेंगे। यह बहुत खराब तरीके से तैयार किया गया है। आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। कुछ निर्णयों ने इसे बरकरार रखा है। हम विचार नहीं करेंगे। खारिज।"

याचिका में कहा गया है कि टीडीएस प्रणाली असंगत रूप से महत्वपूर्ण प्रशासनिक खर्चों के साथ मूल्यांकनकर्ताओं पर बोझ डालती है। याचिका में कहा गया है, " टीडीएस प्रणाली को स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (पेशा करने का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के खिलाफ घोषित करें, इसलिए इसे शून्य और निष्क्रिय घोषित करें।"याचिका में केंद्र, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि आयोग और नीति आयोग को मामले में पक्ष बनाया गया है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह नीति आयोग को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने और टीडीएस प्रणाली में आवश्यक बदलावों का सुझाव देने का निर्देश दे ।

विधि आयोग को टीडीएस प्रणाली की वैधता की जांच करनी चाहिए और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, इसने मांग की। याचिका में कहा गया है कि यह प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वालों पर असंगत रूप से बोझ डालकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जिनके पास इसकी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है।

अनुच्छेद 23 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि निजी नागरिकों पर कर संग्रह शुल्क लगाना जबरन श्रम के बराबर है। "टीडीएस के आसपास का विनियामक और प्रक्रियात्मक ढांचा अत्यधिक तकनीकी है, जिसके लिए अक्सर विशेष कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांश करदाताओं के पास कमी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि पर्याप्त मुआवजे, संसाधनों या कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना सरकार से निजी नागरिकों पर संप्रभु जिम्मेदारियों का अनुचित स्थानांतरण होता है," अधिवक्ता ने कहा। जबकि टीडीएस सरकार के लिए स्थिर राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करता है, यह करदाताओं पर पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय दायित्व डालता है।

याचिका में कहा गया है कि इन दायित्वों में विभिन्न प्रावधानों में लागू टीडीएस दरों का निर्धारण, भुगतान या क्रेडिट से पहले करों में कटौती, निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सरकारी खजाने में कर जमा करना, कटौती करने वालों को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना, रिटर्न दाखिल करना और लगातार कानूनी संशोधनों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना और अनजाने में गैर-अनुपालन के मामलों में मूल्यांकन, दंड से बचाव करना शामिल है। आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस ढांचा भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान के समय कर की कटौती और आयकर विभाग के पास जमा करने को अनिवार्य बनाता है। इन भुगतानों में वेतन, संविदा शुल्क, किराया, कमीशन और अन्य कर योग्य राशियाँ शामिल हैं। कटौती की गई राशि को भुगतानकर्ता की कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। (एएनआई)