सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को व्हाट्सएप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (आईटी नियमों) के अनुरूप काम नहीं करता है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता ओमनाकुट्टन केजी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले, याचिकाकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि अगर व्हाट्सएप सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए।

जून 2021 में केरल उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को 'समय से पहले' होने के कारण खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उपयोगकर्ता की ओर से हेरफेर की व्यापक गुंजाइश है और एप्लिकेशन पर प्रसारित किए जा रहे संदेश की उत्पत्ति का पता लगाना व्यवहार्य नहीं है।

यह आरोप लगाया गया था कि अद्यतन गोपनीयता नीति में खुले तौर पर उल्लेख किया गया है कि एप्लिकेशन अपने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत, एक्सेस और उपयोग करेगा, जिसमें उनके उपकरणों पर बची हुई बैटरी भी शामिल है, जो गोपनीयता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप ने यूरोप में अपने कानूनों के अनुपालन में एक अलग गोपनीयता नीति लागू की थी और यह भारत में कानूनों का पालन करने से इनकार करता है, जो एक स्पष्ट असंगति है। (एएनआई)