सुप्रीम कोर्ट ने बायजू की समझौता याचिका खारिज की

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीसीसीआई और बायजू रवींद्रन के भाई रिजू रवींद्रन की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही वापस लेने और संकटग्रस्त एडटेक कंपनी और बीसीसीआई के बीच समझौते पर विचार करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 17 अप्रैल के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि समझौता प्रस्ताव ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन के बाद दायर किया गया था, इसलिए इसके लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 12ए के प्रावधानों के तहत ऋणदाता निकाय की मंजूरी आवश्यक है।

इससे पहले फरवरी 2025 में, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने याचिकाकर्ताओं को नए सीओसी के समक्ष अपना निपटान प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया था, जिसमें अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट, उन ऋणदाताओं का ट्रस्टी, जिन पर बायजू का 1.2 अरब डॉलर बकाया है, एक सदस्य है। बायजू के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) पिछले साल जुलाई में एनसीएलएटी द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें एडटेक प्रमुख के परिचालन लेनदार के रूप में बीसीसीआई द्वारा 158.90 करोड़ रुपये के दावे को स्वीकार किया गया था।

इस मामले में एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) भी नियुक्त किया गया था। बाद में, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और बायजू रवींद्रन ने एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2 अगस्त, 2024 को बीसीसीआई के साथ बकाया राशि के निपटान को मंज़ूरी देने के बाद बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को रद्द कर दिया। बीसीसीआई ने 2019 में क्रिकेट संस्था के साथ एक टीम प्रायोजक समझौता किया था। ग्लास ट्रस्ट ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगा दी और बीसीसीआई को अगले आदेश तक संबंधित राशि एक अलग एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया।

इस बीच, बायजू द्वारा अमेरिका में 1.5 अरब डॉलर के टर्म लोन बी की आय प्राप्त करने के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वित्तपोषण माध्यम, बायजू अल्फा ने बायजू रवींद्रन, सह-संस्थापक और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ पर "53.3 करोड़ डॉलर की चोरी की साजिश रचने" का मुकदमा दायर किया है। बायजूज़ अल्फा ने कहा कि रिजु रविंद्रन और बायजूज़ की भारत में अंतिम कॉर्पोरेट पैरेंट कंपनी के खिलाफ डेलावेयर ज़िले के अमेरिकी दिवालियापन न्यायालय द्वारा 533 मिलियन डॉलर के फैसले के बाद, कंपनी ने अब बायजू रविंद्रन, उनकी सह-संस्थापक और पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और उनकी सलाहकार अनीता किशोर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

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मुकदमे में कहा गया है कि एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन सभी ने 533 मिलियन डॉलर की ऋण राशि ('अल्फा फंड्स') को छिपाने और चुराने की एक गैरकानूनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने आगे कहा कि "यह स्पष्ट है कि बायजू, दिव्या और अनीता ने जानबूझकर बायजूज़ अल्फा की संपत्ति छिपाई और ऋणदाताओं को मिलने वाले वैध धन को चुराने के लिए धन के स्थान के बारे में बार-बार भ्रामक जानकारी दी।"