सुप्रीम कोर्ट ईवीएम-वीवीपीएटी मिलान अनिवार्य करने की मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को कुछ निर्देश पारित करने वाला है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, यह मुद्दा 24 अप्रैल को "निर्देशों के लिए" न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। पिछले हफ्ते, बेंच ने इस मामले में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कहा गया था कि आधिकारिक कृत्यों को आम तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वैध माना जाता है और चुनाव आयोग द्वारा की गई हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

केंद्र के दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनाव की पूर्व संध्या पर समय-समय पर जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि मतदाता की लोकतांत्रिक पसंद को मजाक में बदल दिया जा रहा है। एसजी ने कहा कि इस मुद्दे को शीर्ष अदालत ने पहले ही इसी तरह की राहत की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अप्रैल 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से वीवीपैट पर्चियों को बढ़ाकर पांच करने का आदेश दिया। इसने ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती के अंतिम दौर को पूरा करने के बाद, यादृच्छिक रूप से चुने गए पांच मतदान केंद्रों में से वीवीपैट पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। वीवीपीएटी को वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली माना जाता है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उन्होंने अपना वोट सही ढंग से डाला है या नहीं।

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