सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य को बहाल करने की याचिका पर विचार-विमर्श किया

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को समयबद्ध तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। वरिष्ठ वकील ने कहा, "राज्य का दर्जा देने के लिए एक एमए (विविध आवेदन) है। यह (पिछले साल के फैसले में) उल्लेख किया गया था कि इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।"

सीजेआई ने कहा, "मैं इस पर विचार करूंगा।" ताजा आवेदन जम्मू-कश्मीर के शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर, 2023 को सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने को बरकरार रखा था, जिसने पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को 2019 में विशेष दर्जा दिया था और आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं। अदालत ने यह भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल किया जाना चाहिए।