Supreme Court ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आलोचना की, पढ़ें पूरा मामला

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया, जो पिछले साल शीर्ष अदालत द्वारा रोके गए आदेश के समान था और कहा कि उक्त प्रथा न्यायिक औचित्य के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि पिछले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम आदेश पर रोक लगाने वाले शीर्ष अदालत द्वारा पारित एक विशिष्ट आदेश के बावजूद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए फिर से इसी तरह का आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने कहा, "हमारा विचार है कि उक्त प्रथा न्यायिक औचित्य के अनुरूप नहीं है। जब इस न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, तो उच्च न्यायालय को इसे उचित महत्व देना चाहिए था।" अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील डीएस नायडू ने कहा कि अदालत विवादित आदेश को रद्द कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया है।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "इसलिए आरोपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपील को स्वीकार किया जाता है," और कहा कि मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। शीर्ष अदालत ने 8 दिसंबर, 2023 के आदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 23 नवंबर, 2023 के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एक कॉलेज को 2023-2024 के लिए बीएएमएस डिग्री कोर्स में साठ सीटों के लिए प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग में अनंतिम रूप से भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कॉलेजों को अंतरिम आदेश द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने में उच्च न्यायालयों द्वारा अभ्यास की निंदा करने वाले उसके द्वारा पारित कई आदेशों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने फिर से एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें एक कॉलेज को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर, 2024 को करेगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय वर्तमान आदेश से प्रभावित हुए बिना याचिका पर अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगा। (एएनआई)