Supreme Court ने अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच असहमति’ की निंदा की

New Delhi नई दिल्ली: आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच “असंगतता” पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना के डीजीपी को अपने समक्ष पेश होने को कहा। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ इस बात से नाराज थी कि तेलंगाना के वकील एक विशिष्ट प्रश्न के बावजूद आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की प्रासंगिक तिथियों के बारे में अदालत को नहीं बता पाए। वकील ने बस इतना कहा था कि आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया, “हम वास्तव में सरकारी वकील के जवाब से हैरान हैं क्योंकि आरोप पत्र दाखिल करने की संबंधित तिथियां या तो आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए या निर्देश देने वाले अधिकारी को आरोप पत्र दाखिल किए जाने की सूचना दिए जाने पर आरोप पत्र की प्रासंगिक तिथियों को एक साथ इंगित करना चाहिए था। अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच असंगतता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।”

पीठ ने मामले को 4 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए निर्देश दिया, “तेलंगाना राज्य के डीजीपी को अगली तारीख पर कार्यवाही में शारीरिक रूप से या वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लेने के लिए उपलब्ध होना चाहिए।” हालाँकि, इसने राज्य के वकील से मामले का पूरा विवरण दाखिल करने को कहा।