Supreme Court ने 1 अक्टूबर तक देशभर में संपत्ति ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक पूरे देश में अदालत की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और इसी तरह के क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों पर लागू नहीं होगा। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने संपत्तियों को बुलडोजर से गिराने की प्रथा को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

अदालत ने कहा कि अगर अनधिकृत निर्माण - चाहे मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक संरचनाएं - सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या रेलवे लाइनों पर मौजूद हैं, तो विध्वंस पर रोक लागू नहीं होगी। पीठ ने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने से पहले विशाखा मामले की तरह ही दिशा-निर्देश तय करेगी। विभिन्न मामलों में आरोपी व्यक्तियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं । वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने तर्क दिया कि प्रतिदिन तोड़फोड़ की जा रही है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए इसका विरोध किया, जहां कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार हिंदुओं की कई दुकानें तोड़ दी गईं।

पिछली सुनवाई में, अदालत ने मामले को सुलझाने की मंशा जताई थी। सुप्रीम कोर्ट अचल संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में देश में अवैध तोड़फोड़ की बढ़ती संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है, जहां इस तरह की कार्रवाइयों का इस्तेमाल गैर-कानूनी सजा के रूप में किया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों के खिलाफ।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि अदालत आपराधिक कार्यवाही में आरोपी व्यक्तियों की आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी तोड़फोड़ गतिविधियों को कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। याचिका में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध तोड़फोड़ में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। (एएनआई)