सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वैवाहिक बलात्कार के मुद्दों से संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।"

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और वकील करुणा नंदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह ने कहा कि उनका मामला बाल यौन शोषण मामले से संबंधित है और आग्रह किया कि यह मुद्दा वैवाहिक बलात्कार के मामलों से जुड़ा है इसलिए इसे एक साथ सुना जाना चाहिए।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि उन्हें वैवाहिक बलात्कार से संबंधित अपवादों से संबंधित मुद्दे को हल करना होगा।

वैवाहिक बलात्कार मुद्दे के अपवाद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएँ दायर की गईं।

एक याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जिसने अपनी पत्नी को यौन दासी के रूप में रखने और बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप को रद्द करने से इनकार कर दिया।

एक अन्य याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की मांग की गई है, जो वैवाहिक रिश्ते में अपनी पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए पति को आपराधिक आरोपों से छूट देती है। यह याचिका एक कार्यकर्ता रूथ मनोरमा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर की थी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2, जो बलात्कार को परिभाषित करता है, कहता है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग बलात्कार नहीं है जब तक कि पत्नी 15 वर्ष से कम न हो।

इससे पहले अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) समेत अन्य ने वैवाहिक बलात्कार के मामलों को अपराध घोषित करने से संबंधित मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

12 मई, 2022 को दिल्ली HC की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से संबंधित मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया। दिल्ली HC के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने अपराधीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति हरि शंकर ने राय से असहमति जताई और कहा कि धारा 375 का अपवाद 2 संविधान का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि यह समझदार मतभेदों पर आधारित है।

AIDWA का प्रतिनिधित्व वकील करुणा नंदी ने किया और याचिका वकील राहुल नारायण के माध्यम से दायर की गई थी।

AIDWA ने अपनी याचिका में कहा था कि वैवाहिक बलात्कार को दिया गया अपवाद विनाशकारी है और बलात्कार कानूनों के उद्देश्य के विपरीत है, जो स्पष्ट रूप से सहमति के बिना यौन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है। याचिका में कहा गया है कि यह विवाह की गोपनीयता को विवाह में महिला के अधिकारों से ऊपर रखता है।

याचिका में कहा गया है कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन है। (एएनआई)