Supreme Court ने धन विधेयकों को सूचीबद्ध करने के मामले पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी बिल मामले की लिस्टिंग पर विचार करने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मनी बिल मामले का उल्लेख किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि जब वह संविधान पीठ का गठन करेंगे तो वे इस पर विचार करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत को मनी बिल से संबंधित एलआईसी मुद्दे के बारे में जानकारी दी। अदालत ने कहा कि वह इसे सूचीबद्ध करेगी।

सात जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। 2022 में, शीर्ष अदालत की तीन जजों की पीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जो ईडी को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने और अपराध की आय को कुर्क करने का अधिकार देता है। हालांकि, अदालत ने कहा था कि धन विधेयक के रूप में पीएमएलए अधिनियम में संशोधनों को लागू करने के सवाल पर सात जजों की बड़ी पीठ को फैसला करना है, जो पहले से ही इस मुद्दे से निपट रहे हैं।

शीर्ष अदालत के 27 जुलाई, 2022 के आदेश की प्रति में कहा गया है कि उसने इस सवाल की जांच नहीं की है कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में कुछ संशोधनों को संसद द्वारा वित्त अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित नहीं किया जा सकता था और इसे बड़ी पीठ के फैसले के साथ या उसके बाद जांच के लिए खुला छोड़ दिया। (एएनआई)