सुप्रीम कोर्ट ने Delhi High Court बार एसोसिएशन में पदों के लिए महिला आरक्षण पर विचार करने को कहा

New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में पदों के लिए महिलाओं के आरक्षण पर विचार करने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह निर्देश उस समय दिया जब वह दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पद के लिए महिलाओं के आरक्षण की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी । शीर्ष ने डीएचसीबीए को एक बैठक आयोजित करने और दिल्ली हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों के लिए कोषाध्यक्ष का पद आरक्षित करने पर विचार करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों के लिए कोषाध्यक्ष के अलावा बार की आम सभा एसोसिएशन में पदाधिकारी के एक और पद पर भी विचार कर सकती है।

अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, एक वकील अदिति चौधरी द्वारा और दूसरी वकील शोभा गुप्ता द्वारा, जो दिल्ली हाईकोर्ट के 11 सितंबर, 2024 के आदेश को चुनौती दे रही हैं | याचिकाकर्ता अदिति चौधरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा उपस्थित हुईं, साथ ही अधिवक्ता सुनीता ओझा, सित्वत नबी, तालिश रे हर्षिता सिंघल, ज़ेबा खैर वसुधा और दिविता, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर डीएचसीबीए की ओर से उपस्थित हुए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर, 2024 को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को अब 27 नवंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। याचिका के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव 19 अक्टूबर, 2024 को होने हैं और मतदाता सूची की घोषणा/अंतिम रूप देने के साथ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

याचिका में कहा गया है, "वास्तव में, और डीएचसीबीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी के अनुसार, वर्ष 1962 से आज तक एक भी महिला अध्यक्ष या सचिव नहीं रही है।" याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शीर्ष अदालत ने 2 मई, 2024 को पारित अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 9 सीटों में से, यानी कार्यकारी समिति में 1/3 सीटें, 6 में से 2 सीटें, यानी वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों में 1/3 सीटें और पदाधिकारी का 1 पद, रोटेशन के आधार पर बार की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया था। चुनाव 2024-25 के लिए कोषाध्यक्ष की सीट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई थी। (एएनआई)