समलैंगिक शादियों को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समलैंगिक जोड़ों की दो याचिकाओं पर केंद्र और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई थी कि उनकी शादी को विशेष विवाह कानून के तहत मान्यता दी जाए. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की संक्षिप्त दलीलें सुनीं।

"चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी करें। केंद्रीय एजेंसी की सेवा करने की स्वतंत्रता। भारत के अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया जाए। याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम के तहत दो समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता देने की मांग की गई थी। एक याचिका हैदराबाद में रहने वाले समलैंगिक जोड़े सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने दायर की थी।

दूसरी याचिका समलैंगिक जोड़े पार्थ फिरोज मेहरोत्रा ​​और उदय राज ने दायर की थी। वे एक निर्देश चाहते हैं कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर) से संबंधित व्यक्तियों तक बढ़ाया जाए।

याचिका में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। नवतेज सिंह जौहर और पुट्टस्वामी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि LGBTQ व्यक्तियों को समानता, सम्मान और निजता का समान अधिकार प्राप्त है, जैसा कि संविधान द्वारा सभी नागरिकों को गारंटी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2018 में सर्वसम्मति से 158 साल पुराने औपनिवेशिक कानून के हिस्से को आईपीसी की धारा 377 के तहत डिक्रिमिनलाइज़ कर दिया, जो सहमति से अप्राकृतिक सेक्स को अपराध मानता है।

वर्तमान में, विशेष विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 9 याचिकाएं लंबित हैं। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने इस महीने की शुरुआत में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष बयान दिया था कि मंत्रालय सभी रिट याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठा रहा है।