दिल्ली राजधानी के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त की

Delhi दिल्ली: दिल्ली में हरियाली कम होने की समस्या के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) को राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए एक महीने में कार्ययोजना तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी (एफआरआई) की नियुक्ति करना आवश्यक समझते हैं।" पीठ ने कहा, "जब हम हरियाली कहते हैं, तो हमारा मतलब हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वनरोपण अभियान से है, जिसमें जीएनसीटीडी के अधीन आने वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वनरोपण अभियान शुरू करना शामिल है।"

पीठ ने कहा, "हम एफआरआई को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए एक महीने का समय देते हैं। हलफनामा मामले में न्यायमित्र को सौंपा जाएगा।" पीठ ने कहा, "इस आदेश की एक प्रति वन अनुसंधान संस्थान को भेजी जाएगी। संस्थान निर्णयों के अनुसार समयसीमा तय करते हुए हलफनामा दाखिल करेगा। एजेंसी हलफनामे में परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता भी बताएगी ताकि एजेंसी को अपेक्षित राशि के भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें।'' पीठ ने कहा, ''हलफनामा मामले में न्यायमित्र को सौंपा जाएगा।''