Supreme Court ने तीस्ता सीतलवाड़ को सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया जाने की अनुमति दी

New Delhiनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीतलवाड़ को 31 अगस्त से 10 सितंबर तक मलेशिया की यात्रा करने की अनुमति दी, बशर्ते कि उन्हें 10 लाख रुपये की सॉल्वेंट जमानत देनी पड़े। पीठ ने उन्हें अपनी यात्रा के विवरण के साथ एक अंडरटेकिंग देने का भी निर्देश दिया और यह भी आदेश दिया कि सम्मेलन समाप्त होने के बाद उन्हें अपना पासपोर्ट वापस कर देना चाहिए।

सीतलवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि सीतलवाड़ 31 अगस्त से 10 सितंबर तक मलेशिया की यात्रा करने के लिए अपनी जमानत की शर्त में छूट की मांग कर रही हैं, ताकि वे नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में भाग ले सकें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यदि सीतलवाड़ को विदेश यात्रा की अनुमति दी जा रही है, तो ऐसी शर्तें लगाई जानी चाहिए, जिससे उनका भारत लौटना भी सुनिश्चित हो।

वह वर्तमान में 2002 के गुजरात दंगों से निपटने के लिए गुजरात राज्य और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश के आरोपों से जुड़े एक आपराधिक मामले में जमानत पर हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता को नियमित जमानत दी थी, जब उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी गई थी और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने 25 जून, 2022 को अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (DCB) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष लोगों को झूठे तरीके से फंसाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। (एएनआई)