सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कथित पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि सीबीआई से शिक्षकों या अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसने राज्य में 2016 राज्य-स्तरीय परीक्षा के माध्यम से नियुक्त लगभग 25,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करेगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाले को "प्रणालीगत धोखाधड़ी" करार दिया। इसने नोट किया कि पश्चिम बंगाल राज्य के पास इन परीक्षणों की पवित्रता साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं है। इसमें कहा गया है कि अधिकारी 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पश्चिम बंगाल के राज्य-संचालित और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, "सार्वजनिक नौकरी इतनी दुर्लभ है...अगर जनता का विश्वास चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। यह प्रणालीगत धोखाधड़ी है। सार्वजनिक नौकरियां आज बेहद दुर्लभ हैं और उन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। जो बचा है अगर सिस्टम में उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम किया जाएगा तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, आप इसे कैसे स्वीकार करेंगे?" इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उसने नियुक्तियों को "मनमाने ढंग से" रद्द कर दिया है।(एएनआई)