SC ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी की अवैध जेल मुलाकात मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी।

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की।

अब्बास अंसारी, जब चित्रकूट जेल में बंद था, तो जेल अधिकारियों की मिलीभगत से जेल में अपनी पत्नी निखत से अवैध रूप से मिलते हुए पकड़ा गया था। इससे पहले मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी को उनकी "प्रोफ़ाइल, पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि" को देखते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा: "आवेदक विधान सभा का सदस्य है। वह एक ज़िम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति है और जनता का प्रतिनिधि है। उसका आचरण समाज के अन्य आम लोगों की तुलना में उच्च स्तर का होना चाहिए। विधान सभा के सदस्य कानून निर्माता भी हैं और इसके साथ ही, यह उचित नहीं है कि एक कानून निर्माता को कानून तोड़ने वाला माना जाए।"

पिछले साल फरवरी में, निकहत बानो चित्रकूट जेल के अंदर अपने पति से मिलने गई थीं और जिला प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी के दौरान उनके पास से दो मोबाइल फ़ोन और 21,000 रुपये नकद के साथ 12 सऊदी रियाल बरामद किए गए थे।

उन्हें, अन्य लोगों के साथ, जेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए जेल में अपने पति से "अवैध रूप से मिलने" के लिए गिरफ़्तार किया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। राज्य पुलिस ने जेल अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया था, जिन पर कथित तौर पर नकदी के बदले पति-पत्नी के बीच मुलाकात कराने का आरोप था।

(आईएएनएस)