Delhi के उद्योगों को 49 करोड़ का समर्थन

Delhi दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने 'रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस' (RAMP) स्कीम के तहत 49.74 करोड़ रुपये की पहल की घोषणा की। इस कार्यक्रम का मकसद जनवरी 2027 तक 30,000 से ज़्यादा उद्यमों को फायदा पहुंचाना है।

दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) द्वारा अणुव्रत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 200 से ज़्यादा MSME उद्यमी शामिल हुए। इसमें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, स्किल्स और मार्केट तक पहुंच बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया। गुप्ता ने कहा कि यह पहल सरकार के "4-P रिफॉर्म" अप्रोच — पॉलिसी, प्रोसेस, परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप — का हिस्सा है और उन्होंने MSME को दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया।

RAMP के तहत, 30,000 से ज़्यादा MSME को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, जबकि 10,000 से ज़्यादा व्यवसायों को GeM और ONDC जैसे डिजिटल मार्केटप्लेस से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी मार्केट पहुंच बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम (DKGS) पर भी ज़ोर दिया, जिसके तहत योग्य माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज बिना किसी गारंटी (कोलेटरल) के 10 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर सरकार 95 प्रतिशत तक की गारंटी देती है। सरकार के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 1 फरवरी 2026 से अब तक 4,806 करोड़ रुपये की 10,505 गारंटियां मंज़ूर की गई हैं।

उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए काम कर रही है जिसमें आसान फाइनेंस, आधुनिक टेक्नोलॉजी और व्यापक मार्केट पहुंच शामिल हो। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 500 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए पहले ही टेंडर जारी किए जा चुके हैं, और 700 करोड़ रुपये के अन्य कार्य पाइपलाइन में हैं। सरकार औद्योगिक संपत्तियों के लिए फ्रीहोल्ड अधिकारों की पॉलिसी भी तैयार कर रही है और मंज़ूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने और रेगुलेटरी बाधाओं को कम करने के लिए AI-इनेबल्ड सिंगल-विंडो MSME पोर्टल विकसित कर रही है।