Delhi के सभी 39 सब-डिविज़नों में रैंडमाइजेशन से नियुक्त हुए सब-रजिस्ट्रार

Delhi दिल्ली सरकार ने पहली बार टेक्नोलॉजी की मदद से रैंडमाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए अपने सभी 39 सब-डिविजन के लिए सब-रजिस्ट्रार नियुक्त किए हैं। इस कदम का मकसद पोस्टिंग सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी बनाना और रजिस्ट्रेशन सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है।

यह प्रक्रिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (सर्विसेज) की मौजूदगी में CM रेखा गुप्ता के निर्देशों पर पूरी की गई। सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों की संख्या भी 22 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है, जिससे राजधानी के 13 रेवेन्यू जिलों में फैले 39 सब-डिविजन के बराबर ऑफिसों की संख्या हो गई है। जहां कुछ अधिकारियों को सब-रजिस्ट्रार के तौर पर बनाए रखा गया, वहीं दूसरों का उनके मौजूदा काम से ट्रांसफर करके नई पोस्टिंग दी गई। अधिकारियों का चयन तय मानदंडों को पूरा करने वालों में से किया गया, जिनमें अच्छी सेहत, सर्विस का पर्याप्त बचा हुआ कार्यकाल और विजिलेंस क्लीयरेंस शामिल हैं।

सरकार ने विस्तार के हिस्से के तौर पर 17 नए सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों को भी नोटिफाई किया है। उम्मीद है कि इस कदम से निवासियों के लिए अपने-अपने सब-डिविजन में रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़ी रेवेन्यू सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी, साथ ही ऑफिसों का कामकाज भी बेहतर होगा।

गुप्ता ने टेक्नोलॉजी-आधारित पोस्टिंग प्रक्रिया का स्वागत किया और नए नियुक्त अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी, समर्पण और जनसेवा की मजबूत भावना के साथ निभाने का आग्रह किया। CM ने कहा कि सरकार का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मजबूत करने पर है ताकि गवर्नेंस को नागरिकों के लिए ज़्यादा पारदर्शी, व्यवस्थित, कुशल और सुविधाजनक बनाया जा सके। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जनता से जुड़े कई रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू से संबंधित मामलों को संभालते हैं। सरकार ने कहा कि 39 ऑफिसों तक विस्तार और सभी सब-डिविजन में अधिकारियों की तैनाती से इन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और दिल्ली के निवासियों के लिए इन्हें ज़्यादा सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।