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Delhi: छात्र विंग एबीवीपी ने नीट-यूजी अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की

Ayush Kumar
15 Jun 2024 4:53 PM GMT
Delhi: छात्र विंग एबीवीपी ने नीट-यूजी अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की
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Delhi: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के आयोजन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। रिकॉर्ड संख्या में 67 छात्रों के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के बाद विवाद खड़ा हो गया, इनमें से कुछ उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से आए थे, जिसके बाद धोखाधड़ी या पेपर लीक के आरोप लगे। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर ग्रेस मार्क्स दिए गए और इस प्रथा के बारे में चिंता जताई। एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में एबीवीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित जांच और कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में एबीवीपी ने सॉल्वर की संलिप्तता और देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के वितरण जैसे मुद्दों को उजागर किया। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (
NTA
) परीक्षा केंद्रों की उचित समीक्षा और तैयारी करने में विफल रही, जिसके कारण अनियमितताएं हुईं।
एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सोलंकी और शिवांगी खारवाल ने कहा, "नीट परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों में अनियमितताओं को लेकर छात्रों में संदेह की भावना है। एबीवीपी इस मांग का समर्थन करता है और मामले की सीबीआई जांच की मांग करता है। एनटीए जैसी प्रमुख परीक्षा एजेंसी द्वारा इस तरह की विसंगतियां इसकी अक्षमता को उजागर करती हैं और एबीवीपी मांग करती है कि भविष्य में इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए इसकी कार्यप्रणाली को पूर्णतया सुरक्षित बनाया जाए।" एबीवीपी के मेडिविजन के राष्ट्रीय संयोजक अभिनंदन बोकारिया ने कहा, "इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा से पहले परीक्षा एजेंसी को समीक्षा करनी चाहिए थी। मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक छात्रों के लिए नीट एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और इस तरह की बड़ी विसंगतियां उनकी वैध उम्मीदों के साथ विश्वासघात है। एबीवीपी इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है।" शिक्षा मंत्री ने ज्ञापन स्वीकार किया और उन्हें आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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