प्रदूषण से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना आवश्यक: सीएम रेखा गुप्ता

Delhi दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के शीघ्र विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निर्बाध लास्ट-मील कनेक्टिविटी वाली एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए चालू बजट में परिवहन विभाग को 60 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं ताकि चल रही परियोजनाएं बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार मेट्रो परियोजनाओं से संबंधित उन लंबित देनदारियों का भी भुगतान कर रही है, जो पिछली सरकारों द्वारा नहीं चुकाई गई थी।

उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था के प्रति अधिक गंभीरता दिखाई होती, तो आज दिल्ली को इतने गंभीर प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री के अनुसार, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) और अन्य सरकारी एवं अनुसंधान संस्थानों के आंकड़ों से पता चलता है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, इसलिए निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नेट जीरो एमिशन' और आधुनिक, टिकाऊ परिवहन के दृष्टिकोण के अनुसार दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के विस्तार के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025-26 के बजट में 9,110 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि 2024-25 में यह राशि 5,702 करोड़ रुपए थी, जो लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि है।

यह बढ़ी हुई धनराशि दिल्ली मेट्रो के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसे अक्सर राजधानी की जीवनरेखा माना जाता है। जहां पिछली सरकार ने पिछले वर्ष मेट्रो परियोजनाओं के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, वहीं वर्तमान सरकार ने 2025-26 में मेट्रो विस्तार के लिए 2,929 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।