अरुणाचल में LAC के पास रणनीतिक सेला सुरंग अक्टूबर में खुलने की संभावना

नई दिल्ली: चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी क्षेत्र में अधिक कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग पर निर्माण कार्य उन्नत चरण में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छोटी नेचिफू सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं, जो सेला सुरंग से आगे तवांग के लिए उसी सड़क मार्ग पर है। सूत्रों ने इस अखबार को बताया कि सेला टनल के लिए करीब एक महीने का काम बाकी है. सेला सुरंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। एक बार पूरा होने पर, यह तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस परियोजना में सुरंग 1 शामिल है, जो 980 मीटर लंबी एकल ट्यूब सुरंग है और सुरंग 2, जो 1555 मीटर लंबी जुड़वां ट्यूब सुरंग है। सुरंग 2 में यातायात के लिए एक बाइलेन ट्यूब और आपात स्थिति के लिए एक एस्केप ट्यूब है। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई सबसे लंबी सुरंगों में से एक होगी।

इस परियोजना में सुरंग 1 तक 7 किमी की एक पहुंच सड़क का निर्माण भी शामिल है, जो बालीपारा-चारदुआर-तवांग (बीसीटी) रोड से निकलती है और 1.3 किमी की एक लिंक सड़क का निर्माण भी शामिल है, जो सुरंग 1 को सुरंग 2 से जोड़ती है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी, 2019 को सेला सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी। सुरंग पूरी होने पर सभी हिमस्खलन-प्रवण और बर्फबारी वाले क्षेत्रों से बचा जा सकेगा। इससे तेजपुर से तवांग तक यात्रा का समय एक घंटे से अधिक कम हो जाएगा क्योंकि यात्री खतरनाक बर्फ से ढके 13,700 फीट ऊंचे सेला टॉप से बचने में सक्षम होंगे।

तवांग शहर में 50,000 से अधिक लोग रहते हैं, जिसे चीन छोटा तिब्बत कहता है। यह उन विवादास्पद क्षेत्रों में से एक है जिस पर चीन अपना दावा करता है। वर्तमान में, एक अकेला राजमार्ग है जो सर्दियों में तवांग को गुवाहाटी और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। खराब मौसम के कारण उस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकते। सीमा सड़क संगठन वर्तमान में देश भर में फैली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पार चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के निर्माण से मेल खाना है।

सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही 687 करोड़ रुपये की प्रारंभिक लागत वाली यह परियोजना अगले तीन वर्षों में पूरी हो जाएगी। अक्टूबर 2018 में स्वीकृत पूरी परियोजना कुल 12.04 किमी की दूरी तय करती है जिसमें 1,790 मीटर और 475 मीटर की दो सुरंगें और 9.75 किमी की पहुंच सड़कें शामिल हैं। 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर सड़क कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है जो पश्चिमी सेक्टर (लद्दाख), मध्य सेक्टर (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और पूर्वी सेक्टर (सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश) में विभाजित है। सूत्रों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तीन, जम्मू-कश्मीर में चार और लद्दाख में एक सुरंग का काम निर्माण के विभिन्न चरणों में है। सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के लिए मसूरी की ओर ज़िग-ज़ैग नामक क्षेत्र में एक सुरंग बनाने की योजना है।

एक बार पूरा होने पर, यह लड़ाकू अभियानों के साथ-साथ सी-130जे, सी-17 और आईएल जैसे रणनीतिक एयरलिफ्ट विमानों के संचालन को संभालने में सक्षम होगा। यह हवाई पट्टी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 40 किमी की दूरी पर है और भारतीय वायु सेना को तेजी से ऑपरेशन शुरू करने की क्षमता प्रदान करेगी।