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हिंदू कॉलेज में एडमिशन विवाद पर बढ़ी हलचल, शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा मामला

Kiran
3 Nov 2026 10:39 AM IST
हिंदू कॉलेज में एडमिशन विवाद पर बढ़ी हलचल, शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा मामला
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दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाखिले में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद गहरा गया है। कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन की ओर से दी गई एक शिकायत को राष्ट्रपति सचिवालय ने जांच के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब शिक्षण स्टाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटीज (ECA) कोटे के तहत हुए दाखिलों में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराई जाए। एसोसिएशन ने कॉलेज प्रशासन के कामकाज और उसकी वित्तीय पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं।
यह शिकायत राष्ट्रपति तक तब पहुंची, जब 6 अक्टूबर को लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने यह मामला राष्ट्रपति के सामने रखा। शिक्षा मंत्रालय को यह शिकायत भेजे जाने के बाद, प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी।
दाखिले से जुड़ा यह विवाद मुख्य रूप से BA (ऑनर्स) पॉलिटिकल साइंस और BCom (ऑनर्स) जैसे अंडरग्रेजुएट कोर्सेज से संबंधित है। स्टाफ एसोसिएशन का आरोप है कि इन कोर्सेज में स्पोर्ट्स और ECA कैटेगरी के तहत 'सुपरन्यूमरेरी' (अतिरिक्त) सीटों के लिए तय 20 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने मांग की है कि एक स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि यह पता चल सके कि क्या दाखिले के नियमों का उल्लंघन हुआ है।
वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि यह गड़बड़ी उनके सेंट्रलाइज्ड एडमिशन एल्गोरिदम में आई एक तकनीकी खराबी के कारण हुई है। विश्वविद्यालय के अनुसार, स्पोर्ट्स और ECA कैटेगरी के लिए अलग-अलग गणना करने के बजाय, गलती से पूरे प्रोग्राम (कोर्स) के स्तर पर 20 प्रतिशत की सीमा लागू हो गई थी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि दाखिले उम्मीदवारों के मेरिट स्कोर के आधार पर हुए हैं और दाखिला प्रक्रिया का जानबूझकर कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि दाखिले विश्वविद्यालय की सेंट्रलाइज्ड प्रणाली के जरिए होते हैं और इन पर कॉलेज की प्रिंसिपल का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। यह विरोध-प्रदर्शन अब दाखिले के मुद्दे से आगे बढ़ गया है। स्टाफ एसोसिएशन ने वित्तीय और खरीद-संबंधी कथित अनियमितताओं, नियुक्तियों को लेकर चिंताओं और कॉलेज की 'स्टाफ काउंसिल' के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने प्रशासन के फैसलों की जांच की मांग की है और संस्थान के कामकाज में अधिक जवाबदेही तय करने की बात कही है। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी द्वारा स्टाफ एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) जारी किए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। एसोसिएशन ने इस कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि इसका मकसद उन शिक्षकों को निशाना बनाना है जिन्होंने अपनी चिंताएं उठाई थीं।
शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। वे इन आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने और अपनी मांगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। चूंकि शिकायत अब शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है, इसलिए एसोसिएशन केंद्र सरकार की ओर से जवाब का इंतजार कर रहा है। जांच के आदेश देने के बारे में अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है।
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