Delhi में 49 हजार आवारा कुत्तों की नसबंदी: MCD
Delhi दिल्ली राजधानी में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपायों पर दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कहा कि जनवरी और जून 2026 के बीच 52,457 आवारा कुत्तों को रेबीज के खिलाफ टीका लगाया गया और 49,424 कुत्तों की नसबंदी की गई। अधिकारियों के अनुसार, नगर निकाय ने द्वारका, सेक्टर 29 में एक कुत्ता आश्रय विकसित करने के लिए जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी निष्पादित किया है, जिसके दिसंबर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। एक बार कार्यात्मक होने पर, सुविधा में पुनर्वास के लिए 1,500 आक्रामक और काटने वाले आवारा कुत्तों को रखा जाएगा। मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक, फिलहाल पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद छोड़े जाने से पहले करीब 15 दिनों तक रखा जाता है।
अधिकारी ने कहा, "बड़ी संख्या में कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। एक बार द्वारका आश्रय तैयार हो जाने पर, आक्रामक और काटने वाले कुत्तों को वहां रखा जा सकता है।" उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारियों को रेबीज रोधी टीकाकरण अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन पर दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार जांच के बावजूद पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक का पद पिछले कुछ महीनों से खाली है। इससे पहले, एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने द ट्रिब्यून को बताया था कि 13 गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 20 पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों में से सात अक्टूबर से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के मानदंडों का कथित अनुपालन न करने के कारण बंद हैं, जिससे नसबंदी के प्रयास प्रभावित हो रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 31 जुलाई तक एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था जिसमें आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया था। अगली सुनवाई से एक दिन पहले रिपोर्ट सौंपनी है.
सुनवाई के दौरान, जब दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अधिकारी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, तो न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह समस्या दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर के भीतर भी स्पष्ट है। अदालत ने टीकाकरण, नसबंदी, आश्रय सुविधाओं और इस मुद्दे के समाधान के लिए किए जा रहे अन्य उपायों पर विवरण मांगा है।
