राज्यों के पास खदानों, खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार Supreme Court

नई दिल्ली New Delhi: केंद्र को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संविधान के तहत राज्यों को खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है। 8:1 के बहुमत वाले फैसले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद और पीठ के सात न्यायाधीशों के लिए फैसला पढ़ते हुए कहा कि संसद को संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 खनिज अधिकारों पर करों से संबंधित है, जो संसद द्वारा खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अधीन है।

बहुमत के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए, CJI ने कहा कि शीर्ष अदालत की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ का 1989 का फैसला, जिसमें कहा गया था कि रॉयल्टी कर है, गलत है। शुरुआत में, CJI ने कहा कि पीठ ने दो अलग-अलग फैसले दिए हैं और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण विचार दिए हैं। अपना फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है।

पीठ ने इस बेहद विवादास्पद मुद्दे पर फैसला सुनाया कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कर है और क्या केवल केंद्र को ही ऐसी वसूली करने का अधिकार है या राज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। सीजेआई और न्यायमूर्ति नागरत्ना के अलावा, पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, अभय एस ओका, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्ज्वल भुइयां, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।