राज्य मुफ्त सुविधाएं देते हैं, लेकिन न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन के लिए वित्तीय संकट का दावा करते हैं: SC

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकारों के पास लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देने के लिए पैसे हैं, लेकिन जब जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन देने की बात आती है तो वे वित्तीय संकट का दावा करते हैं ।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की " लाडली बहना योजना " और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए हाल के वादों का संदर्भ दिया। इसने कहा, "राज्यों के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है जो कोई काम नहीं करते हैं। जब आप वित्तीय बाधाओं के बारे में बात करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना होगा। चुनाव आते ही आप लाडली बहना योजना और अन्य नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, जहां आप निश्चित राशि का भुगतान करते हैं," पीठ ने टिप्पणी की। इसने कहा कि दिल्ली में चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक दलों ने घोषणा की है कि अगर वे सत्ता में आए तो 2500 रुपये देंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाओं पर विचार करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के कार्यान्वयन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था। (एएनआई)