राज्यों ने पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी में छूट का समर्थन किया

नई दिल्ली: कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा छोटे आकार के पंप्ड स्टोरेज (पीएस) जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में छूट देने के विचार का समर्थन किया है। सरकार ने परियोजना को न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के कारण करार दिया क्योंकि यह ज्यादातर मौजूदा पनबिजली परियोजनाओं, जलाशयों या ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं पर बनाया गया था।

पीएस एक जलविद्युत परियोजना है जहां ऊर्जा को संग्रहित करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी दो जलाशयों से अलग-अलग ऊंचाई पर जाता है। यह भारत को 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली पैदा करके उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता की ओर बढ़ने में मदद करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार 2023 में अपने बजट भाषण में इस ऊर्जा भंडारण परियोजना का प्रस्ताव रखा था।

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), जिसने मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए, ने पर्यावरण और वन मंजूरी (ईएफसी) प्रक्रिया को बहुत बोझिल करार दिया। ईएफसी में पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श और परियोजना में उनकी प्रतिक्रिया शामिल करने सहित कई चरण शामिल हैं।

मसौदा दिशानिर्देश 2 फरवरी तक राज्य सरकारों और आर्थिक मामलों, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, खानों और कोयला जैसे संबंधित मंत्रालयों के साथ उनकी टिप्पणी के लिए साझा किया गया है।

यह पता चला है कि बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने पीएस परियोजनाओं को ईएफसी से छूट देने के विचार का समर्थन किया है।

ऊर्जा विभाग, बिहार के प्रधान सचिव संजीव हंस ने इसे समय की आवश्यकता बताते हुए उस प्रस्ताव का समर्थन किया।

हंस कहते हैं, 'हम 25 मेगावाट तक के पीएस प्रोजेक्ट के लिए ईएफसी से छूट के पक्ष में हैं।' उन्होंने आगे कहा कि बड़ी पनबिजली परियोजनाएं बहुत सारे विस्थापन का कारण बनती हैं, और पर्यावरण को प्रभावित करती हैं।

मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने भी पीएस के लिए ईएफसी छूट का समर्थन किया।

उन्होंने गुमनाम रूप से कहा, "हमने ईएफसी छूट के पक्ष में मसौदे पर हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।"

पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही पीएस परियोजनाओं के लिए पांच स्थलों का चयन कर लिया था।

छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी ने कहा, "ईएफसी से छूट मिलने के बाद यह राज्य को बिना देरी के परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद करेगा।"

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का अनुमान है कि ऑन-रिवर पंपेड स्टोरेज क्षमता 103 GW होगी। इस बीच, सरकार ने पहले ही पीएस परियोजनाओं के लिए 16 राज्यों में 56 साइटों का चयन कर लिया है, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र (20) में हैं।

लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही इस परियोजना का परंपरागत पनबिजली पर तुलनात्मक लाभ है, पीएस परियोजनाओं को ईएफसी से छूट देना विवेकपूर्ण नहीं है।

मंथन अध्ययन केंद्र के श्रीपाद धर्माधिकारी कहते हैं, "जिस तरह से सरकार ने पर्यावरण, उपयोगिता और वित्तीय परिणामों के बिना 56 साइटों को चुना है, यह हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है।" वह जल और ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों का विश्लेषण करती है।

उन्होंने गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना का उदाहरण दिया, जिसमें पीएसपीएस प्रावधान है लेकिन काम नहीं कर रहा है।