राज्य सरकार ने हटाए गए आईएएस अधिकारी को बलि का बकरा बनाया: SC

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की, क्योंकि उसने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अदालत को “झूठी” जानकारी देने के लिए “बलि का बकरा” बनाया और मुख्यमंत्री कार्यालय पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान दोषियों की सजा माफी से संबंधित फाइलों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने जेल अधिकारियों के उस ईमेल को नहीं खोला, जिसमें अदालत के आदेश के बारे में उन्हें सूचित किया गया था कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), जो लोकसभा चुनावों के कारण 6 जून तक लागू थी, सजा माफी से संबंधित फाइलों पर कार्रवाई करने में आड़े नहीं आएगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वह सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की गहराई से जांच करेगी और राज्य सरकार को माफी से संबंधित फाइलों पर कार्रवाई करने के अपने 13 मई के आदेश के बाद की घटनाओं का सटीक क्रम बताते हुए खुद को साफ करने का एक आखिरी मौका दिया।

पीठ ने कहा, "हम राज्य के मुख्य सचिव को 24 सितंबर तक इस अदालत में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं, जिसमें पूरे प्रकरण और राज्य और उसके अधिकारियों के आचरण के बारे में बताया जाए।" शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव थे, जिन्हें राज्य सरकार ने अदालत को "गुमराह" करने के लिए 7 सितंबर को हटा दिया था। पीठ ने सिंह को नोटिस जारी करते हुए कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हलफनामे में उनके (आईएएस अधिकारी) द्वारा लिया गया रुख 12 अगस्त को उनके द्वारा दिए गए बयानों के विपरीत है, जब वे वर्चुअली पेश हुए थे।" पीठ ने सिंह को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

पीठ ने कहा, "उनकी वजह से किसी की स्वतंत्रता दांव पर लगी है।" साथ ही पीठ ने निर्देश दिया कि अदालत के समक्ष विरोधाभासी बयान देने के लिए झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया जाए। यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि आईएएस अधिकारी को हाल ही में उनके सभी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से कहा, "प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि एक अनुभाग अधिकारी ने 6 जून तक जेल अधिकारियों से हमारे आदेशों की सूचना देने वाले ईमेल को नहीं खोला, जब आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई। इसका मतलब है कि तब तक फाइलें एक इंच भी आगे नहीं बढ़ीं।" पीठ ने कहा, "पूरी राज्य मशीनरी सो रही थी," यह देखते हुए कि आदर्श आचार संहिता के संचालन के दौरान छूट की फाइलों को संसाधित न करने का कार्य "हमारे आदेशों की स्पष्ट अवहेलना थी।"