कर्मचारी चयन आयोग का लक्ष्य 22 भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना है: जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि कर्मचारी चयन आयोग का लक्ष्य भविष्य में 22 भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना है।

उन्होंने यहां 'भारतीय भाषा उत्सव: प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन' के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, इरादा सभी इच्छुक उम्मीदवारों को भाषा-तटस्थ समान अवसर प्रदान करना है।

सिंह ने कहा कि यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर है कि इस वर्ष से, एसएससी परीक्षाएं 13 भाषाओं - 11 क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा, 2014 से पहले, उम्मीदवारों के पास परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि 2014 से पहले अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद भी बहुत खराब तरीके से किया जाता था, जिससे कई छात्रों को नुकसान होता था।

कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एसएससी का लक्ष्य संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना है।

सिंह ने कहा कि जेईई, एनईईटी और यूजीसी परीक्षाएं 12 भारतीय भाषाओं में भी आयोजित की जा रही हैं और "यह ऐतिहासिक निर्णय स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा, उनकी चयन संभावनाओं में सुधार करेगा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करेगा"।

उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों से अधिक समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती और बंगाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया है।

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में प्राथमिक, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में छात्रों की मातृभाषा को महत्व देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

एनईपी को आजादी के बाद से भारत में सबसे बड़ा क्रांतिकारी सुधार करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह देश की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बदल देगा।

सिंह ने कहा, “एक या अधिक विषयों में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने के लिए सात क्षेत्रीय भाषाओं बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगु में 10 राज्यों के उनतीस संस्थानों की पहचान की गई है।”

उन्होंने कहा कि आज, लगभग 40 मिलियन भारतीय उच्च शिक्षा में हैं, जो अमेरिका और यूरोपीय संघ की संयुक्त शिक्षा से अधिक है, और महत्वाकांक्षी एनईपी उस संख्या को दोगुना करने का प्रयास करती है।

मंत्री ने कहा, "एनईपी-2020 भारत में छात्रों और युवाओं के लिए नए करियर और उद्यमिता के अवसर खोलने के वादे के साथ स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को पूरक बनाता है।"