सरकारी नियमों से ही होगा सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला, अपनी प्रवेश नीति का बचाव करेंगे: दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली न्यूज़: स्नातक पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया में सेंट स्टीफंस कॉलेज को प्रवेश के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना ही होगा। एक दिन पहले ही सेंट स्टीफंस कॉलेज संचालन मंडल ने इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत जाने का निर्णय लिया था, जिस पर कल (बुधवार) को विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि विश्वविद्यालय पीछे नहीं हटेगा और अपनी प्रवेश नीति का बचाव करेगा। मंगलवार को संचालन मंडल ने कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पर दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया था। उसने यह भी फैसला किया कि उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि वह इस साल सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला देने के संबंध में अंतरिम राहत दे। डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता का कहना है कि हम अपनी प्रवेश प्रक्रिया का बचाव करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। कॉलेज को सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना ही होगा।

डीयू एवं सेंट स्टीफंस कॉलेज के बीच प्रवेश नीति को लेकर कई महीनों से टकराव चल रहा है। इस मतभेद पर पिछले कुछ महीनों में दोनों ने एक दूसरे को कई पत्र लिखे हैं। कॉलेज ने कहा है कि वह सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सीयूईटी प्राप्तांक को 85 प्रतिशत और साक्षात्कार को 15 प्रतिशत का वेटेज देगा। प्रवेश के लिए साक्षात्कार को हटाने से कॉलेज द्वारा इनकार करने पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि सीयूईटी दिशानिर्देशों के विरूद्ध किये जाने वाले सभी प्रवेशों को अमान्य' घोषित करने के अपने फैसले पर वह अडिग है। उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को एक विधि विद्यार्थी एवं कॉलेज की याचिकाओं पर अपना आदेश सुनाया था। ये याचिकाएं स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अनारक्षित गैर अल्पसंख्यक सीटों पर विद्याॢथयों के नामांकन की वैधता को लेकर दायर की गयी थीं।