Sri Lankan भूमि का भारत के हितों के विरुद्ध उपयोग नहीं होने दिया जाएगा

New Delhi नई दिल्ली: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट रूप से बताया कि द्वीप राष्ट्र की धरती का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। यह आश्वासन कोलंबो पर चीन के प्रभाव को बढ़ाने के प्रयासों को लेकर नई दिल्ली की चिंताओं के बीच आया है। भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए दिसानायका ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक चर्चा की, जिसमें दोनों पक्षों ने जल्द ही रक्षा सहयोग समझौता करने और बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी तथा बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइनों की स्थापना करके ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने का निर्णय लिया। अपने मीडिया वक्तव्य में मोदी ने कहा कि वह और श्रीलंका के राष्ट्रपति इस बात पर "पूर्ण रूप से सहमत" हैं कि दोनों देशों के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं और सुरक्षा सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया।

मोदी ने दिसानायका को आर्थिक सुधार और स्थिरता की तलाश में द्वीप राष्ट्र को भारत के निरंतर समर्थन से अवगत कराया। श्रीलंका दो साल पहले एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था और भारत ने देश को 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर चर्चा को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। मोदी ने कहा, "हमने अपनी साझेदारी के लिए भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में निवेश आधारित विकास और संपर्क पर जोर दिया है।" उन्होंने कहा, "हमने तय किया है कि भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा संपर्क हमारी साझेदारी के प्रमुख स्तंभ होंगे। हम दोनों देशों के बीच बिजली-ग्रिड संपर्क और बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे।"

अपनी टिप्पणी में श्रीलंकाई नेता ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की हमेशा रक्षा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री को यह आश्वासन भी दिया है कि हम अपनी भूमि का किसी भी तरह से भारत के हितों के लिए हानिकारक तरीके से उपयोग नहीं होने देंगे।" उन्होंने कहा, "भारत के साथ सहयोग निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मैं भारत के लिए अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन देना चाहता हूं।" संपर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा कि रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच नौका सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, "हमने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि नागपट्टिनम-कांकेसंथुराई नौका सेवा के सफल शुभारंभ के बाद, हम रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच नौका सेवा भी शुरू करेंगे।" प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने और श्रीलंकाई नेता ने मछुआरों के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया और इस बात पर सहमति जताई कि इस पर "मानवीय दृष्टिकोण" अपनाया जाना चाहिए।

मोदी ने उम्मीद जताई कि श्रीलंका सरकार द्वीप राष्ट्र में तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मोदी ने कहा, "हमने श्रीलंका में पुनर्निर्माण और सुलह के बारे में भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायका ने मुझे अपने समावेशी दृष्टिकोण से अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका सरकार तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।" उन्होंने कहा, "और वे श्रीलंका के संविधान को पूरी तरह लागू करने और प्रांतीय परिषद चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे।" श्रीलंका में तमिल समुदाय 13वें संशोधन के कार्यान्वयन की मांग कर रहा है जो उन्हें सत्ता का हस्तांतरण प्रदान करता है। 13वां संशोधन 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था।

एक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिसानायका से सत्ता के सार्थक हस्तांतरण के लिए श्रीलंकाई संविधान के “पूर्ण और प्रभावी” कार्यान्वयन का आग्रह किया। विदेश सचिव ने कहा कि मोदी ने श्रीलंका के आर्थिक स्थिरीकरण प्रयासों में समर्थन देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मिसरी ने कहा, “उन्होंने राष्ट्रपति दिसानायका को आश्वासन दिया कि भारत का दृष्टिकोण निवेश-आधारित और अनुदान-उन्मुख होगा ताकि श्रीलंका पर कर्ज का बोझ कम हो और उन्हें दीर्घकालिक और टिकाऊ आर्थिक अवसर पैदा करने में सहायता मिले।” मछुआरों के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि हर परिस्थिति में बल प्रयोग से बचना चाहिए। हाल के महीनों में श्रीलंकाई नौसेना बलों द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी करने की घटनाएं हुई हैं।