विशेष सत्र: सरकार कुछ अधिनियमों को निरस्त करने के लिए राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 लाएगी

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्र सरकार कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में एक मामूली मसौदा त्रुटि में संशोधन करने के लिए गुरुवार को राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को स्थानांतरित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कामकाज की सूची के अनुसार, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 पेश करेंगे, जिसे इस साल जुलाई में लोकसभा में पारित किया गया था।

यह विधेयक अब राज्यसभा में लंबित है।

मंत्री विधेयक को उच्च सदन में विचार और पारित कराने के लिए पेश करेंगे।

विधेयक में उन 65 कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान है जो अप्रचलित हैं या जिन्हें अन्य कानूनों द्वारा निरर्थक बना दिया गया है। यह 2011 के फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम में एक छोटी प्रारूपण त्रुटि को भी ठीक करता है।

यह 2013 से 2017 तक के विनियोग अधिनियमों को भी निरस्त करता है जो भारत की समेकित निधि से धन की निकासी से संबंधित थे।

विधेयक की पहली अनुसूची में 24 कानूनों की सूची है जिन्हें निरस्त किया जाएगा। इनमें से 16 संशोधन अधिनियम हैं, और दो 1947 से पहले के हैं।

विधेयक की दूसरी अनुसूची में 41 विनियोग अधिनियमों की सूची है जिन्हें निरस्त किया जाएगा। इनमें रेलवे के लिए 18 विनियोग अधिनियम शामिल हैं। ये अधिनियम 2013 से 2017 तक के वर्षों तक फैले हुए हैं।

इससे पहले, बुधवार को राज्यसभा ने चंद्रयान-3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देने वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

इसे 'चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से चिह्नित भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा' विषय पर चर्चा के समापन पर अपनाया गया। (एएनआई)