Safdarjung. में ही जारी रहेगा सोनम वांगचुक का इलाज
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल सफदरजंग से निजी अस्पताल मेदांता स्थानांतरित करने की मांग पर फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही जारी रहेगा। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ के समक्ष हुई। यह याचिका सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि बेहतर चिकित्सा सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए।
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल उपलब्ध परिस्थितियों और चिकित्सा स्थिति को देखते हुए वांगचुक का इलाज सरकारी अस्पताल में ही जारी रखा जाना उचित है। अदालत ने स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने के निर्णय को कानून के दायरे में लिया गया कदम बताया।
कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है। अब अगली सुनवाई में संबंधित पक्ष अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे।
याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई थी कि सोनम वांगचुक को बेहतर इलाज और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें मेदांता जैसे निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने तत्काल स्थानांतरण की मांग को स्वीकार नहीं किया और मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि सोनम वांगचुक पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। वह लद्दाख के विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी आवाज उठाते रहे हैं। उनकी गतिविधियों को लेकर देशभर में चर्चा होती रही है।
अदालत के इस आदेश के बाद अब सभी की नजर 24 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर है। उस दिन केंद्र और अन्य पक्षों की ओर से दाखिल जवाब के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
फिलहाल सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में जारी रहेगा। अदालत ने स्वास्थ्य व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मामले में संतुलित रुख अपनाया है। अब आगे की कार्रवाई संबंधित पक्षों के जवाब और अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगी।
