अब तक बांग्लादेश से 18 'अवैध अप्रवासी' वापस भेजे गए: DCP एम हर्षवर्धन

New Delhi: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मध्य दिल्ली जिले में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया और तीन को गिरफ्तार किया, एक अधिकारी ने कहा। एएनआई से बात करते हुए, डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा, "अब तक, मध्य जिले द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में, भारत में अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें से 18 को निर्वासित किया गया है, और 3 को गिरफ्तार या पकड़ा गया है। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।"

डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक नाबालिग सहित तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे थे। डीसीपी सेंट्रल वर्धन ने बताया, "पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए नवीनतम एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को पकड़ा गया। उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे अन्य पहचान दस्तावेज पाए गए। उनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट भी हैं। वे 20 साल पहले अवैध रूप से भारत में घुसे थे।" उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अवैध दस्तावेज बनाने में शामिल एक बिचौलिए की पहचान की है ।

उन्होंने कहा, "हमने एक बिचौलिए की पहचान की है और उसकी तलाश जारी है। पासपोर्ट असली लग रहे हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ फर्जी हैं और इस मामले की आगे जांच की जा रही है।" दिल्ली पुलिस शहर में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में विशेष अभियान चला रही है ।20 जनवरी को, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपराधिक गतिविधियों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की बढ़ती संलिप्तता पर चिंता जताई और दिल्ली पुलिस आयुक्त को ऐसे अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ।

उनका यह निर्देश मुंबई में हाल ही में हुई एक घटना के बाद आया है, जहाँ अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसने और उन पर हमला करने के मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था।20 जनवरी को लिखे पत्र में दिल्ली एलजी सचिवालय ने कहा, "उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने के लिए मिशन मोड पर एक विशेष अभियान चलाया जाए। कर्मचारियों/घरेलू सहायकों और निर्माण श्रमिकों सहित श्रमिकों की सुरक्षा के हित में उनके सत्यापन के महत्व पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।" (एएनआई)