मणिपुर हिंसा की जांच के लिए छह महीने का और समय, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। मणिपुर में हुई हिंसा की जांच कर रहे तीन सदस्यीय जांच आयोग को केंद्र सरकार ने छह महीने का अतिरिक्त विस्तार दिया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग अब अगले साल 20 मई तक अपनी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकेगा। यह सातवीं बार है, जब मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आयोग का गठन 4 जून, 2023 को किया गया था और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान कर रहे हैं। गुरुवार को जारी अधिसूचना में आयोग को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र केंद्र सरकार को सौंपने के लिए कहा गया है। कार्यकाल में विस्तार मिलने के बाद आयोग को जांच से संबंधित शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और उसे केंद्र सरकार को सौंपने के लिए छह महीने का और समय दिया गया है। अब आयोग अगले साल 20 मई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। इससे पहले भी आयोग के कार्यकाल में कई बार विस्तार किया जा चुका है। वर्तमान विस्तार के साथ आयोग को सातवीं बार अतिरिक्त समय दिया गया है।

मणिपुर हिंसा की जांच के लिए इस आयोग का गठन 4 जून, 2023 को किया गया था। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान कर रहे हैं। तीन सदस्यीय आयोग को हिंसा से संबंधित मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गठन के बाद से आयोग की जांच प्रक्रिया जारी है और अब तक उसकी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।

गुरुवार को जारी सरकारी अधिसूचना में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ाए जाने का उल्लेख किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, आयोग केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके सौंपेगा। इसके लिए अधिकतम समयसीमा अगले साल 20 मई तक निर्धारित की गई है। ऐसे में आयोग निर्धारित समयसीमा से पहले भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग को अतिरिक्त समय दिए जाने का यह सातवां अवसर है। आयोग के गठन के बाद से उसके कार्यकाल में लगातार विस्तार किया जाता रहा है। अब छह महीने की अतिरिक्त अवधि मिलने के बाद आयोग अपनी जांच से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ा सकेगा। हालांकि, जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट तैयार होने की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तीन सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उनके नेतृत्व में गठित आयोग मणिपुर हिंसा से संबंधित जांच कर रहा है। आयोग को अतिरिक्त समय देने के सरकारी निर्णय के बाद अब उसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा में बदलाव हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में औपचारिक जानकारी दी गई है।

आयोग को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट तैयार होने की स्थिति में आयोग को निर्धारित अंतिम तारीख तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। जांच संबंधी कार्य पूरा होने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकेगा। हालांकि, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समयसीमा 20 मई 2027 निर्धारित की गई है।

मणिपुर हिंसा की जांच से संबंधित इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आयोग की रिपोर्ट का विशेष महत्व है। आयोग के गठन के बाद से जांच प्रक्रिया जारी है। जांच के निष्कर्षों और रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले तथ्यों के संबंध में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाने के बाद ही आयोग के निष्कर्षों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सरकारी अधिसूचना के माध्यम से आयोग के कार्यकाल में छह महीने का विस्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। आयोग को सातवीं बार विस्तार दिए जाने के साथ ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा एक बार फिर आगे बढ़ गई है। वर्ष 2023 में गठित इस आयोग को अब वर्ष 2027 में निर्धारित नई समयसीमा तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

हालांकि, आयोग को बार-बार अतिरिक्त समय दिए जाने के विशिष्ट कारणों और जांच के दौरान अब तक हुई प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। गुरुवार को जारी अधिसूचना में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ाने और उसे यथाशीघ्र केंद्र को सौंपने की बात कही गई है।

फिलहाल मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे तीन सदस्यीय आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले इस आयोग का गठन 4 जून, 2023 को किया गया था। सातवीं बार विस्तार मिलने के बाद आयोग अब 20 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकेगा। सरकारी अधिसूचना में रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अब मणिपुर हिंसा से संबंधित जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट और उसमें सामने आने वाले निष्कर्षों पर नजर रहेगी।