सिसोदिया सप्ताह में दो बार पुलिस के समक्ष पेश नहीं होंगे: Supreme Court

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत शर्तों में ढील दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने शर्तों में ढील देते हुए उन्हें अनावश्यक बताया। पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता नियमित रूप से सुनवाई में शामिल होगा।" शीर्ष अदालत ने 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। 9 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कथित 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े दोनों मामलों में उन्हें जमानत देते हुए कहा कि बिना सुनवाई के 17 महीने की लंबी कैद ने उन्हें त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित कर दिया।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने शर्तें लगाईं, जिसमें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना शामिल है। 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान सिंघवी ने तर्क दिया कि आप नेता 60 बार जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में क्रमशः सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। उन्हें अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अगले महीने, ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

सिसोदिया ने आरोपों से इनकार किया है। दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत देने वाले अपने 9 अगस्त के फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सही समय है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें, "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"। "हमें लगता है कि करीब 17 महीने तक जेल में रहने और मुकदमा शुरू न होने के कारण अपीलकर्ता (सिसोदिया) को त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित किया गया है," इसने कहा। शीर्ष अदालत ने उन्हें 10 लाख रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया था। सिसोदिया को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे अपना पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा कर दें और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास न करें। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें इन दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। पीटीआई पीकेएस