आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के आबकारी नीति घोटाला मामले में सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चार मार्च तक पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया और जांच एजेंसी के वकीलों की घंटे भर की दलीलों को सुनने के बाद हिरासत में पूछताछ के लिए सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि मंत्री से केवल उस जगह पर पूछताछ की जाए जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ताकि उन पर बल प्रयोग की आशंका से बचा जा सके। सिसोदिया का हर 48 घंटे में मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और उनकी पत्नी हर दिन 15 मिनट के लिए उनसे मिल सकेंगी. उनके वकीलों को रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की इजाजत है।

सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली की आबकारी नीति के सिलसिले में आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसे कथित तौर पर आप से जुड़े कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया था। सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक पंकज गुप्ता ने दलील दी कि सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टालमटोल भरे जवाब दिए और प्रभावी जांच के लिए पांच दिन की हिरासत मांगी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री ने अपने चार में से तीन मोबाइल फोन नष्ट कर दिए।

सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि नीति में सभी बदलाव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए थे और केंद्रीय जांच एजेंसी एक निर्वाचित सरकार के पीछे जा रही थी। उन्होंने सीबीआई के इस दावे का भी विरोध किया कि मंत्री ने जांच में सहयोग नहीं किया है। "कबूल नहीं करने का मतलब सहयोग नहीं करना है।"

आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन करती है

आप ने सोमवार को सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, श्रीनगर, जम्मू, कोलकाता और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि यह अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया गया है।