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सिरसा का आदेश: Delhi में अवैध मीट दुकानों व ढाबों पर होगी सख्त कार्रवाई

Kiran
19 April 2025 9:56 AM IST
सिरसा का आदेश: Delhi में अवैध मीट दुकानों व ढाबों पर होगी सख्त कार्रवाई
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Delhi दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को आवासीय क्षेत्रों में चल रही अवैध और प्रदूषणकारी व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। राजौरी गार्डन निर्वाचन क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे सभी प्रतिष्ठान, खासकर कच्चे मांस की दुकानें, रंगाई इकाइयां, प्रदूषण फैलाने वाले ढाबे और सड़कों पर अतिक्रमण, 24 घंटे के भीतर हटाए जाने चाहिए। सिरसा ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में बिना लाइसेंस और प्रदूषण फैलाने वाले व्यवसायों की मौजूदगी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के दैनिक जीवन को बाधित करती है। उन्होंने कहा, "मुझे कई बार बताया गया है कि आवासीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण, मीट की दुकानें और औद्योगिक गतिविधियां यात्रियों के लिए समस्या पैदा करती हैं। इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।"
खाद्य आपूर्ति और उद्योग विभाग का भी प्रभार संभाल रहे मंत्री ने कहा कि अवैध तंदूर, डेनिम फैक्ट्रियां और वैध लाइसेंस के बिना चल रही मीट की दुकानें जैसे प्रतिष्ठान प्रदूषण और खराब होती स्वच्छता की स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने विभागों को सीलिंग अभियान शुरू करने और उल्लंघनकर्ताओं की बिजली आपूर्ति काटने का निर्देश दिया। निरीक्षण में सड़क अतिक्रमण और जलभराव के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। सिरसा ने जोर देकर कहा कि खराब जल निकासी और जमा हुआ कचरा न केवल आवागमन को बाधित करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करता है। उन्होंने अधिकारियों से मामले को तत्काल संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी सड़कें साफ हों और उनमें पानी जमा न हो।
"नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित परिवेश का अधिकार है। आवासीय क्षेत्रों में अवैध कच्चे मांस की दुकानें और बिना लाइसेंस वाले ढाबे स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। उन्हें उचित स्वच्छता और परमिट के साथ केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही काम करना चाहिए," उन्होंने कहा। मंत्री ने ध्वनि प्रदूषण और अवैध पार्किंग को भी प्रमुख चिंताओं के रूप में चिह्नित किया, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और सख्त यातायात नियमों को लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उन्हें उल्लंघनों की रिपोर्ट करने और नागरिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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