Sirsa said: प्रदूषण रोकने के लिए बिना भेदभाव सख्त कार्रवाई की जाएगी

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को DC, DM और DSIIDC अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को सख्त निर्देश दिए कि वे सात दिनों के अंदर अपने इलाकों की सभी इंडस्ट्रीज़ का सर्वे करें, प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली यूनिट्स की पहचान करें और तुरंत कार्रवाई शुरू करें। सिरसा ने MCD डिविज़नल कमिश्नर को भी निर्देश दिया कि वे गैर-मान्यता प्राप्त इंडस्ट्रियल इलाकों और कंस्ट्रक्शन साइट्स का सर्वे करें और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाली यूनिट्स को चिह्नित करें। बिना डेवलप किए गए इलाकों, टूटी सड़कों और गड्ढों का सर्वे भी बिना किसी देरी के पूरा करके जमा किया जाना चाहिए।

हाल के दिनों में, DPCC ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 1,756 इंस्पेक्शन किए, 556 नोटिस जारी किए, 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और नियमों का पालन न करने पर 48 जगहों को बंद करवाया। पिछले दो दिनों में 230 और इंस्पेक्शन किए गए। इनमें MCD, PWD, DDA, DSIIDC और DMRC जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा मैनेज की जाने वाली साइट्स शामिल थीं, जिसके परिणामस्वरूप धूल और कचरा कंट्रोल नियमों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपये का शो-कॉज जुर्माना लगाया गया।

सिरसा ने कहा, "बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की गई है, चाहे उल्लंघन करने वाला कोई प्राइवेट बिल्डर हो या सरकारी एजेंसी।" दिल्ली सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त और रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रही इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, जिसमें DPCC की टीमें प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स को तुरंत बंद करवा रही हैं। सिरसा ने कहा कि किसी भी यूनिट को पब्लिक हेल्थ को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सभी एजेंसियों को बंद करने की सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।