सिरसा ने दिल्ली के नालों में अवैध सेप्टेज डालने की जांच के आदेश दिए

Delhi दिल्ली : पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में अवैध रूप से बिना उपचारित सीवेज डाले जाने की पूरी जांच के आदेश दिए हैं। यह एक ऐसी प्रथा है जो बार-बार चेतावनी और दंड के बावजूद यमुना नदी को प्रदूषित कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को सात दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को 10 दिनों के भीतर इस तरह के निर्वहन को खत्म करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा है।

यह कदम डीपीसीसी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि अनधिकृत कॉलोनियों से बिना उपचारित सीवेज सीधे जल निकायों में बह रहा है। एनजीटी के हस्तक्षेप और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर 18.54 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाए जाने के बावजूद यह जारी है। स्थिति को "चौंकाने वाला और अस्वीकार्य" बताते हुए मंत्री सिरसा ने मौजूदा पर्यावरण संकट को पिछली सरकार की "पूर्ण उदासीनता" के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा, "एनजीटी के हस्तक्षेप, नियमन और दंड के बावजूद यमुना में अवैध रूप से सेप्टेज डाला जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री, जो सीधे दिल्ली जल बोर्ड की देखरेख करते थे, ने प्रदूषण को नियंत्रण से बाहर होने दिया।"