10 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में SFIO के डिप्टी डायरेक्टर को झटका

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के डिप्टी डायरेक्टर हरीश कुमार तंवर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार, 19 अक्टूबर को उन्हें 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तंवर को शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था। तीन दिन की सीबीआई हिरासत पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां ड्यूटी स्पेशल जज (CBI) सत्यब्रत पांडा ने न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।इस मामले में दो अन्य आरोपी भरत शर्मा और आर्यन शर्मा पहले से ही 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। अब तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

तीन दिन की पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी

सीबीआई ने हरीश तंवर को 14 अक्टूबर को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया।16 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने पर विशेष सीबीआई जज मुनीश मारकन ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि तंवर से पूछताछ करना जरूरी है, ताकि रिश्वत मांगने के आरोपों, संबंधित वित्तीय लेनदेन और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाया जा सके।सीबीआई ने कहा था कि आरोपी को जांच में एकत्र किए गए दस्तावेजों और सह-आरोपियों के बयानों से भी आमना-सामना कराना आवश्यक है।

शिकायतकर्ता से 10 करोड़ रुपये मांगने का आरोप

मामले की शुरुआत 12 अक्टूबर को दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ता गोपाल शिवराम दलवी ने सीबीआई को बताया था कि एसएफआईओ के एक मामले में उन्हें कथित तौर पर गिरफ्तारी और आपराधिक कार्रवाई का डर दिखाकर रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।शिकायत के अनुसार, हरीश तंवर ने कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। बाद में रिश्वत की रकम को लेकर बातचीत होने का भी आरोप है।हालांकि, प्रारंभिक गिरफ्तारी संबंधी कुछ रिपोर्टों में रिश्वत की मांग एक करोड़ रुपये बताई गई है। सीबीआई हिरासत पर अदालत की कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट में प्रारंभिक मांग 10 करोड़ रुपये होने का उल्लेख किया गया है

20 लाख रुपये लेते पकड़े जाने का आरोप

जांच एजेंसी के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने आरोपों का प्रारंभिक सत्यापन किया। इसके बाद आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए जाल बिछाया गया।सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली के अधिवक्ता भरत शर्मा ने शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपये की रकम कथित तौर पर हरीश तंवर की ओर से स्वीकार की थीइसके बाद सीबीआई ने भरत शर्मा, आर्यन शर्मा और हरीश तंवर को गिरफ्तार किया।जांच के दौरान आरोपियों से संबंधित परिसरों में तलाशी भी ली गई। सीबीआई ने दावा किया कि तलाशी में मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद हुई।

DHFL घोटाले की जांच से जुड़ा मामला

हरीश कुमार तंवर भारतीय राजस्व सेवा के 2017 बैच के अधिकारी हैं। वह चेन्नई स्थित सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे।उनके पास दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जिम्मेदारी थी।आरोप है कि इसी जांच से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता को राहत पहुंचाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी।एसएफआईओ केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली जांच एजेंसी है। इसका काम गंभीर कॉरपोरेट धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करना है।

भरत शर्मा और आर्यन शर्मा भी न्यायिक हिरासत में

इस मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता भरत शर्मा और उनके रिश्तेदार आर्यन शर्मा भी न्यायिक हिरासत में हैं।आर्यन शर्मा को 14 अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं, भरत शर्मा से भी सीबीआई ने हिरासत में पूछताछ की थी।अब हरीश तंवर को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद तीनों आरोपियों की हिरासत से संबंधित अगली महत्वपूर्ण तारीख 28 अक्टूबर होगी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।जांच एजेंसी अब कथित रिश्वत की मांग, रकम के लेनदेन और आरोपियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है।इस मामले में एसएफआईओ के अधिकारी की कथित संलिप्तता के कारण जांच का महत्व बढ़ गया है। हालांकि, सभी आरोप अभी जांच और न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं। किसी आरोपी का दोष अदालत में सिद्ध होना बाकी है।फिलहाल हरीश कुमार तंवर सहित तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। आगे की कार्रवाई सीबीआई की जांच और अदालत के आदेशों पर निर्भर करेगी।