Shivraj सिंह चौहान ने ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत बताई

Delhi दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को लेकर गहरी नाराज़गी जताते हुए इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। सिविल सर्विस डे के अवसर पर कृषि से जुड़े एक पैनल डिस्कशन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम उन किसानों को पर्याप्त सहयोग नहीं दे पा रहा है, जिनके लिए यह बनाया गया था।

चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अक्सर बैंक तक पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हैं। बैंक पहुंचने के बाद उन्हें लंबी कतारों और स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे कई बार बिना काम पूरा किए ही लौट जाते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि मनरेगा मजदूरी से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) जैसी योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) में वृद्धि के कारण ग्रामीण बैंक शाखाओं पर काम का दबाव काफी बढ़ गया है। सीमित स्टाफ के कारण यह व्यवस्था अब पूरी तरह से टिकाऊ नहीं रह गई है।

कृषि मंत्री ने ग्रामीण बैंक शाखाओं में मानव संसाधन की तैनाती की तत्काल समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के बावजूद खेती के लिए ऋण प्राप्त करना अभी भी एक जटिल प्रक्रिया बनी हुई है, जिसमें कई प्रकार के दस्तावेज और पटवारी तथा तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

चौहान ने नीति निर्माताओं और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों से अपील की कि वे केवल नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपी किसानों की वास्तविक समस्याओं को भी समझें। उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानियों को नजरअंदाज कर केवल आंकड़ों के आधार पर नीति बनाना उचित नहीं है।

उन्होंने कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग पर भी सवाल उठाए। हाल ही में हुए गेहूं खरीद अभियान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सैटेलाइट आधारित वेरिफिकेशन प्रणाली ने प्रक्रिया को सरल बनाने के बजाय किसानों के लिए नई समस्याएं पैदा कर दीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन को जमीनी हकीकत के अनुरूप होना चाहिए।

छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए चौहान ने कहा कि केवल अनाज की खेती से होने वाली आय जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की, जिसमें बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे विकल्प शामिल हैं।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन गतिविधियों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश किसानों के पास उपलब्ध नहीं होती और केवल सब्सिडी से इसे पूरा नहीं किया जा सकता।

कृषि मंत्री ने वेयरहाउस रसीद फाइनेंसिंग व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि किसान मजबूरी में अपनी उपज बेचने के बजाय उसे सुरक्षित रखकर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को वास्तव में सरल और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

कुल मिलाकर, शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण बैंकिंग और कृषि व्यवस्था में व्यावहारिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए किसानों की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखकर नीति बनाने की अपील की।