शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे अगर स्पीकर उन्हें अयोग्य करार देते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को 39 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने से नहीं रोका जाता तो शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाते।

शिंदे धड़े ने शीर्ष अदालत को बताया कि अगर 39 विधायक विधानसभा से अयोग्य हो जाते, तो भी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर जाती क्योंकि वह बहुमत खो चुकी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया था।

ठाकरे गुट ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन शीर्ष अदालत के 27 जून, 2022 के दो आदेशों का 'प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम' था (अध्यक्ष को लंबित मामलों पर फैसला करने से रोकना) अयोग्यता याचिकाएं) और 29 जून, 2022 (विश्वास मत की अनुमति देना) और राज्य के न्यायिक और विधायी अंगों के बीच 'सह-समानता और आपसी संतुलन को बिगाड़ दिया'। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शिंदे ब्लॉक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल से कहा, ''वे (उद्धव गुट) इस हद तक सही हैं कि एकनाथ शिंदे को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और बहुमत साबित नहीं कर पाए क्योंकि स्पीकर उनके और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा पाए। पिछले साल 4 जुलाई को हुए फ्लोर टेस्ट में उनके गठबंधन को केवल 99 वोट मिले थे, क्योंकि एमवीए के 13 विधायक मतदान से बाहर हो गए थे।

पिछले साल चार जुलाई को शिंदे ने राज्य विधानसभा में भाजपा और निर्दलीयों के समर्थन से बहुमत साबित किया था। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 99 ने इसके विरोध में मतदान किया था। कौल ने कहा, 'वे (ठाकरे गुट) जानते थे कि उनके पास बहुमत नहीं है और यहां तक कि उनके 13 विधायक, जो पहले उनका समर्थन कर रहे थे, फ्लोर टेस्ट में मतदान से दूर रहे थे। शिंदे और अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि शीर्ष अदालत का 2016 का नबाम रेबिया का फैसला चलन में आ जाता, जिसमें कहा गया था कि अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकते, अगर उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित था। जब तक उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, तब तक वह सदन के सदस्य बने रहते हैं।'' पीठ ने कौल द्वारा दिए गए फ्लोर टेस्ट में मतदान के एक चार्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि भले ही अदालत ने यह मान लिया हो कि 2016 नबाम रेबिया का फैसला मौजूद नहीं था, स्पीकर उन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की है लेकिन हां, यदि वे अयोग्य होते तो भी सरकार गिर जाती।

कौल ने कहा, ''बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और राज्यपाल के सामने जो संयोजन सामने आया था, उसके द्वारा सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। मैं कहता हूं, इसमें गलत क्या है? वह (राज्यपाल) और क्या कर सकते थे।'' शुरुआत में, कौल ने कहा कि शिंदे गुट कभी भी ठाकरे के खिलाफ नहीं था, लेकिन पार्टी के एमवीए में बने रहने के खिलाफ था और यहां तक कि 21 जून, 2022 के उनके प्रस्ताव में कहा गया था कि लोगों में व्यापक असंतोष था।

''हमारा मामला कभी नहीं था कि हम तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ थे, लेकिन हम एमवीए गठबंधन के खिलाफ थे। शिवसेना का बीजेपी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन था और चुनाव के बाद हमने एनसीपी और कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई, जिसके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा। हमने अपने प्रस्ताव में कहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उद्धव गुट ने तीन संवैधानिक प्राधिकरणों - राज्यपाल, अध्यक्ष और चुनाव आयोग - की शक्तियों को भ्रमित करने की कोशिश की है और अब चाहते हैं कि पिछले साल 4 जुलाई के फ्लोर टेस्ट सहित सब कुछ अलग कर दिया जाए। ''विधायी दल मूल राजनीतिक दल का एक अभिन्न अंग है। हमने पार्टी में आवाज उठाई है। उनके (उद्धव गुट) द्वारा स्पीकर के पास अयोग्यता याचिका दायर करने का कार्य असंतोष को दबाना था। पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के योग्य नहीं है," कौल ने प्रस्तुत किया।

सुनवाई बेनतीजा रही और गुरुवार को भी जारी रहेगी। मंगलवार को, शीर्ष अदालत ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट से पूछा था कि क्या एमवीए में गठबंधन के साथ शिवसेना पार्टी की इच्छा के खिलाफ जाना अनुशासनहीनता के कारण अयोग्यता है।

अपने रुख का बचाव करते हुए, शिंदे गुट ने कहा कि विधायक दल मूल राजनीतिक दल का एक अभिन्न अंग है और सूचित किया कि पार्टी द्वारा पिछले साल जून में दो व्हिप नियुक्त किए गए थे और इसने एक के साथ चला गया, जिसमें कहा गया था कि वह राज्य में जारी नहीं रखना चाहता है। गठबंधन। 23 फरवरी को, उद्धव गुट ने शीर्ष अदालत को बताया कि शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन शीर्ष अदालत के दो आदेशों का 'प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम' था जिसने 'सह-समानता और आपसी संतुलन को बिगाड़ दिया' '' राज्य के न्यायिक और विधायी अंगों के बीच।

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