शरजील ने अदालत का रुख कर ‘2020 दिल्ली’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की

Delhi दिल्ली : 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म ‘2020 दिल्ली’ की रिलीज को स्थगित करने के निर्देश देने की मांग की। यह फिल्म फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हुए दंगों पर आधारित है। यह दिल्ली विधानसभा चुनाव से तीन दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन देवेंद्र मालवीय ने किया है, जिसमें बृजेंद्र काला, चेतन शर्मा, आकाशदीप अरोड़ा और सिद्धार्थ भारद्वाज मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है, को इमाम ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि यह उनके चल रहे मुकदमे और जमानत की कार्यवाही को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

इमाम के वकील ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिन्होंने अदालत से आज की कार्यवाही के दौरान फिल्म का ट्रेलर देखने का अनुरोध किया। याचिका में कहा गया है, "एक फिल्म, जो एक झूठी, मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानी को 'सच्ची घटनाओं पर आधारित' कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश करती है और याचिकाकर्ता को गलत तरीके से 'आतंकवादी' या 'देशद्रोही' के रूप में पेश करती है, निश्चित रूप से मुकदमे पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है।" हालांकि, पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को कल (शुक्रवार) के लिए निर्धारित किया।

इस बीच, फिल्म के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उन्हें याचिका की एक प्रति नहीं मिली है और उन्हें केवल सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे के बारे में पता चला है। याचिका में अदालत से फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग अनिवार्य करने, मुकदमे के समापन तक इसकी रिलीज को स्थगित करने और संभावित पूर्वाग्रह को रोकने के लिए सभी प्रचार सामग्री को हटाने का आग्रह किया गया। इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि ट्रेलर में इमाम और अन्य आरोपी व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे अपराधों के तहत उनके खिलाफ औपचारिक आरोप तय नहीं किए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि इस तरह का चित्रण न केवल उनकी प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, बल्कि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों को भी कमजोर करता है। इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी), केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), दिल्ली पुलिस, प्रोडक्शन हाउस, निर्देशक और निर्माता को प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।